पप्पुलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोक्न अदालतको आदेश 

ओमप्रकाश खनाल

मंसिर १६, काठमाडौं । पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ । 

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले काठमाडौंको तीनकुने पुलको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया बढाएपछि निर्माण व्यावसायीले हालेको मुद्दामा अदालतले शुक्रवार यस्तो आदेश गरेको हो । 

आयोजनाले काठमाडौंको तीनकुनेस्थित बागमती पुलको ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेपछि पप्पु अदालत गएको थियो । 
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले सडक विभाग, आयोजना र सम्बद्ध वित्तीय संस्थालाई विपक्षी बनाएर निषेधज्ञा माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्माण कम्पनीको बैंक जमानत जफत नगर्न आदेश दिएको छ । अदालतले सडक विभाग, सडक विस्तार आयोजनालगायतका विपक्षीलाई १५ दिनभित्र आ-आफ्नो प्रमाणसहित उपस्थित हुन भनेको छ । 

सडक विभागले गत मंसिर ४ गते ठेक्का तोडेको सूचना निकालेको थियो । निर्माण कम्पनीले भने आयोजनाले ठेक्का तोड्नुअघि नै मंसिर २ मा ठेक्का तोडेको सूचना दर्ता गराइएको बताएको छ । 

आयोजना प्रमुख अर्जुन अर्यालले भने पप्पुले डिजाइनअनुसार काम नगरेको र काममा अति ढिलाइ गरेकाले ठेक्का तोडेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको बताएका छन् । 

कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय आयोजनाको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्नु पर्दछ । त्यसअघि बैंक जमानत जफत गरिन्छ । अदालतले तत्कालका लागि यो प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको छ । 
 

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस