पूँजीबजार अध्ययन प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाइ

सरोकारवालासँग छलफल गर्ने उपसमितिको योजना

ममता थापा

काठमाडौं । सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले समग्र पूँजीबजारको बारेमा अध्ययन गर्न गठन गरेको साढे ३ महीना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन । करीब २ महीनामा प्रतिवेदन तयार पार्ने भनिए पनि यसमा ढिलाइ हुँदा नेपाल धितोपत्रमा बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कार्य रोकिएको छ । 

गत साउन २९ गते गठित उक्त समितिले प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरेको छ । सोमवारसम्म उपनिर्वाचनको माहोलमा सदस्यहरू व्यस्त हुनुपरेकाले छलफल गर्न आवश्यक कोरम नपुगेको र अर्थ समितिको अन्य विषयमा समेत छलफल गर्नु परेकाले पूँजीबजारबारे प्रतिवेदन तयारीमा ढिलाइ भएको उपसमितिकी संयोजक रामकुमारी झाँक्रीको भनाइ छ । 

‘उपसमितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने भन्ने विषयमा मात्र अध्ययन गर्न लागिएको भन्ने एकोहोरो बुझाइले शुरूका साढे २ महीना यसकै बहसमा बित्यो,’ उनले अभियानसँग भनिन्, ‘तर यो समितिले यसबाहेक बैंकको ब्याजदर, बैंकको सुरक्षा, वित्तीय अपराध लगायत करीब ५० ओटा विषयमा रहेर अध्ययन गर्ने छ । यसमध्ये ब्रोकरको विषय एक हो ।’

यो समिति आन्तरिक अध्ययनमा जुटे पनि केही समय संसद्मा दर्ता भएको नागरिक लगानी कोषको विधेयकबारे छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् । अब उपसमितिका सबै सदस्य जुटेपछि अर्को सातामा पूँजीबजारसँग सरोकार राख्नेहरूसँग छलफल गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिइन् । 

उपसमितिले करीब १ महीनाअघि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने लगायत पूँजीबजारबारे नीतिगत व्यवस्था, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास लगायतबारे जानकारी मागेको थियो । बोर्डले पूँजीबजारबारे सम्पूर्ण जानकारी उक्त उपसमितिलाई बुझाइसकेको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले बताए । उपसमितिको प्रतिवेदन नआएसम्म बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कामसमेत अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ ।

समितिका अनुसार वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बद्ध समस्या, समस्या सृजना हुनुका कारण, सम्बद्ध निकायबाट भइरहेका कामकारबाही र समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय लगायत सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाइनेछ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका वाणिज्य बैंकले आफ्नो सहायक कम्पनीमार्फत धितोपत्र कारोबार (किनबेच) गर्ने गरी ब्रोकर अनुमतिपत्र पाउने नीतिगत व्यवस्था भएको करीब २ साता नहुँदै संसद्को अर्थसमितिले अध्ययन गर्ने भनेपछि यो रोकिन पुगेको थियो । 

बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट सिफारिश पत्र लिएर बोर्डमा गएपछि ब्रोकर अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था छ । वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङमा असर पर्ने भन्दै समितिले यसबारे अध्ययन गर्ने बताएको थियो ।

यसअघि अर्थ समितिले गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल, अर्थ सचिव राजन खनाल, धितोपत्र बोर्ड, स्टक एक्सचेन्ज लगायत अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । छलफलको क्रममा अर्थ सचिव राजन खनालले वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनु अन्तरराष्ट्रिय सफल अभ्यास भएकाले नेपालमा पनि सान्दर्भिक हुने बताएका थिए । तर, छलफलपछि आवश्यक निर्णय लिनुअघि अध्ययन गर्ने पक्षमा अर्थसमिति देखिएको थियो । विगत केही समयपछि लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेअनुसार शेयरबजार फस्टाउन नसकेपछि संसद्को अर्थसमितिले समेत अध्ययन गर्न चासो देखाएको हो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस