अहिलेसम्म बनेन सुन निक्षेप योजनाको कार्यविधि

विजय दमासे

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाली नागरिकले सम्पत्तिका रूपमा आर्जन गरेका सुन र चाँदी लगायत बहुमूल्य धातुहरू बैंकमा निक्षेपको रूपमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्ने सरकारको घोषणा हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाउन चासो नदेखाउँदा मौद्रिक नीतिमा समेत समेटिएको उक्त कार्यक्रम अघि बढ्न सकेको छैन । यसबारे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चासो देखाएका छन् । गत हप्ता अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विकास समाधान समितिको बैठकमा गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाललाई तत्काल कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।  

‘बजेट कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंकले तदारुकता नदेखाएकोप्रति अर्थमन्त्रीको चासो थियो, कार्यविधि बनाएर तत्काल उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो,’ बैठकमा सहभागी अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए ।

सरकारले घोषणा गरेको उक्त व्यवस्था लागू गर्न राष्ट्र बैंकको कार्यविधि आवश्यक थियो । कार्यविधि नबन्दा निश्चित ब्याजदर तथा शर्तसहित सर्वसाधारणको सुन÷चाँदी निक्षेपका रूपमा राख्न बैंकहरूले सार्वजनिक आह्वान गर्न सकेका छैनन् । 

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले अध्ययनका क्रममै यो विषय रहेकाले कार्यविधि बनाउन ढिलाइ भएको बताएका छन् । ‘यो नेपालको सन्दर्भमा नयाँ विषय भएकाले विस्तृत अध्ययन गर्न समय लागेको हो, पुसभित्रै कार्यविधि बनाउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ,’ उनले भने । छिमेकी मुलुक भारतमा समेत यस्तो खाले कार्यक्रम ल्याइए पनि प्रभावकारी नभएकोप्रति राष्ट्र बैंकले थप अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

नेपालमा रहेको बहुमूल्य धातु कति छ भन्ने हालसम्म यकिन तथ्यांक नभएको बेला सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रम सही रहे पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुर्भाग्य रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले  सुन निक्षेपको योजना सरकारले लागू गरे घरमा रहेको सुनसमेत बैंकमा आउने र यो राज्यको सम्पत्तिमा गणना हुने बताउँछन् । ‘सुनचाँदीलाई निक्षेपका रूपमा ल्याउन हामी (व्यवसायी) ले  पहिलादेखि नै माग गर्दै आएको थियौं ।

बजेटमा आयो तर कार्यान्वयनमा नआउँदा हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा भनेझैं भयो । सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरी लागू गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारले आवश्यक तयारीविनै नीति ल्याउँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको बताउँछन् । आचार्यका अनुसार लगानी क्षमतामा तथा राष्ट्रको आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि र निक्षेपको स्रोत सीमित हुनुले बजारमा तरलताको अभाव देखिने गरेको छ । ‘सुनलाई नै निक्षेपको मान्यता दिने हो भने बजारमा नगदको प्रवाह अहिलेको भन्दा धेरै नै बढी हुनेछ । जसले गर्दा समय समयमा देखिने तरलता अभावको समस्या हट्न सक्छ,’ उनले भने । 

प्रतिक्रिया [0]