राजस्वको संशोधित लक्ष्य प्राप्त गर्न थप कडाइको तयारीमा सरकार

विजय दमासे

काठमाडौं । मध्यावधि समीक्षामा सरकारले राजस्वको लक्ष्य संशोधन गरेर घटाए पनि नयाँ लक्ष्य पूरा गर्न समेत गाह्रो देखिएपछि भन्सार नाकादेखि राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा थप कडाइ गर्ने भएको छ । संशोधित लक्ष्यअनुसार सरकारले आउने ५ महीनामा ६ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउनुपर्ने देखिन्छ । 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संशोधित लक्ष्य भेट्नका लागि कडाइ गर्न आप्mना विभागीय अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिन थालेका छन् । अर्थ, गृह, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, भन्सार, आन्तरिक राजस्व विभागका उच्च अधिकारी सहितको बैठक डाकेर फागुन ७ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले लक्ष्य भेट्ने गरी काम गर्न कडा निर्देशन दिएका हुन् । 

मध्यावधि समीक्षापछिको पहिलो बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडा अरूबेलाभन्दा कडा रूपमा प्रस्तुत हुँदै बक्यौता राजस्व असुली बढाउनेदेखि कर छलीका घटना नियन्त्रण गर्न अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । 

संशोधित लक्ष्य भेट्न भन्सार नाकाबाहेक अन्यत्रबाट हुने पैठारी नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने, राजस्व गस्तीको प्रभावकारिताका लागि जनशक्ति, उपकरण र गाडीको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न, संवेदनशील नाकाहरूमा विशेष निगरानी बढाउनसमेत अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ११ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि मध्यावधि बजेट समीक्षामार्फत लक्ष्य १० खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको थियो । चालू आवको प्रथम ६ महीनामा ४ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको सरकारले बाँकी महीनामा ६ अर्ब उठाउनुपर्नेछ । 

चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महीनामा आयातको परिमाणमा आएको कमीबाट भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्व घटेको थियो । सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत लिएको लक्ष्य भेट्न भन्सार महसुलबाट मात्रै १ खर्ब ४ अर्ब राजस्व उठ्नुपर्ने देखिन्छ । 

उक्त शीर्षकमा प्रथम ६ महीनामा जम्मा ७७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । पछिल्लो समय आयातको परिमाण बढ्दै गएका कारण आगामी दिनमा भन्सार विन्दुमा संकलन हुने राजस्व वृद्धि हुने भन्सार विभागको अपेक्षा छ । ‘पाम आयलको निर्यातमा आएको अवरोध खुलेको छ अब यसको कच्चा पदार्थको आयात बढ्ने हुँदा लक्ष्य भेट्न सहयोग पुग्नेछ,’ भन्सारका एक उच्च अधिकारीले भने । 

त्यस्तै, राजस्वको संशोधित लक्ष्य भेट्न मूल्यअभिवृद्धि करतर्पm अबको ६ महीनामा १ खर्ब ६९ अर्ब असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । चालू आवको प्रथम ६ महीनामा १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ मूल्यअभिवृद्धि कर असुली भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले मदिरा सम्बन्धी मापदण्ड हेरफेर गर्दा राजस्वको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा देखा परेको मदिरा उद्योग नै चालू वर्षको ५ महीनासम्म प्रभावित बनेको थियो । 

अहिले मदिरा उद्योगहरू सञ्चालनमा आई विक्री वृद्धि भएकाले अबको ६ महीनामा मदिराबाट प्राप्त हुने अन्तःशुल्कमा उल्लेख्य सुधार आउने र संशोधित लक्ष्य भेट्न सकिने दाबी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले गर्दै आएका छन् । 

तर, अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइमा देखिएको अन्योल कायमै रहे स्टीकरको अभावमा राजस्व संकलन प्रभावित हुने चिन्ता आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूलाई छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने उच्च आर्थिक वृद्धिदरको प्रभाव राजस्व संकलनमा पर्ने हुँदा आन्तरिक राजस्व तर्फको हाल प्राप्त भएको वृद्धिदर बाँकी महीनाहरूमा पनि कायम रहने अनुमान सरकारले मध्यावधि समीक्षामार्फत गरेको थियो ।

राजनीतिक र नीतिगत स्थायित्व रहेको, समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक रहेको, आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भएको, करको दायरा विस्तार भएकाले पनि राजस्वको संशोधित लक्ष्य भेट्न कठिनाइ नहुने अर्थमन्त्री खतिवडाले दाबी गर्दै आएका छन् ।

त्यसो त, मध्यावधि समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री खतिवडाले संशोधित लक्ष्य भेट्टाउन राजस्व परिचालन गर्ने, सम्भाव्य व्यावसायिक र सेवा क्षेत्रहरूलाई पूर्णरूपमा करको दायरामा ल्याउने, विद्युतीय अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्ने, कर छूटको सूची क्रमशः घटाउँदै लैजाने जस्ता योजना अघि सारेका थिए । 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा राजस्व क्षमताको सही आकलन गर्न सरकार चुक्दा सरकारले राखेका राजस्वका लक्ष्य भेट्न कठिनाइ रहेको करविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘चालू बजेट तय गरिएको कुल बजेटकै लक्ष्यहरू घटाइएको छ, कुनै पनि काम लक्ष्यअनुसार पूरा भएको देखिँदैन, विकास खर्च सुस्त छ, कोरोना भाइरसले विश्व अर्थतन्त्रलाई प्रभावित पारिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लक्ष्य भेट्ने सम्भावना नै देखिँदैन,’ अधिकारीले भने । 

उनका अनुसार १५औं योजनाले आकलन गरेको ९३ खर्बमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले करीब १८ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने हो । त्यसअनुरूप लगानी हुनुको साटो १० प्रतिशतले बजेटको आकार घट्नु मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि सुखद नभएको उनको विश्लेषण छ । ‘सरकारको खर्च गर्ने क्षमता र राजस्व लक्ष्यबीच नै कुनै तालमेल नै देखिँदैन,’ उनले भने ।

२०६२/६३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) साढे ६ खर्ब रहेकोमा अहिले करीब ५ गुणाले बढेर ३४ खर्ब पुगेको छ । ‘२०६२/६३ मा ७२ अर्ब राजस्व उठ्थ्यो, अहिले १५ गुणाले राजस्व बढेर १० खर्ब ५७ अर्ब राजस्वको संशोधित अनुमान छ, यो अनुपात दक्षिण एशियामै उच्च हो, अब हाम्रो करप्रणाली क्षमताअनुसारको भयो कि भएन भनेर मूल्यांकन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने । अधिकारीका अनुसार हाल सरकारले उठाउँदै आएको कर अधिक भएकाले जीडीपीको हिसाबलाई पुनरवलोकन गर्नुको विकल्प छैन । 

प्रतिक्रिया [0]