सडक सुरक्षामा १ खर्ब आवश्यक : सरकारको लगानी ३% मात्रै

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सडक सञ्जाल विस्तारमा मात्रै केन्द्रित देखिएको सरकारले सडक सुरक्षाको हकमा भने अत्यन्त न्यून लगानी गरेको देखिएको छ । सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदरलाई आधा घटाउन सडक सुरक्षामा नै पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने विश्व बैंकको भनाइ छ । उसले १ दशकमा यो क्षेत्रमा नेपालले रू. १ खर्ब १ अर्ब (८७९ मिलियन डलर) खर्चिन आवश्यक भएको देखाएको छ । 

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘दक्षिण एशियामा सडक सुरक्षा : साझा क्षेत्रीय पहलका लागि अवसर/नेपालमा सडक सुरक्षाप्रदान’ प्रतिवेदनले सडक सुरक्षामा वार्षिक रू. १० अर्बभन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । नेपाल सरकारले भने सडक विभागका लागि विनियोजित बजेटको जम्मा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म मात्रै सडक सुरक्षामा लगानी गरेको देखिएको छ । सडक विभागको चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कुल बजेट रू. १ खर्ब १० अर्ब छ । यही बजेटबाट नै विभागले सडक सुरक्षामा लगानी गरिरहेको विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्मा बताउँछन् । अहिले सडक सुरक्षा शीर्षक भनी तोकेर छुट्टै बजेट विनियोजन नगरिएको उनले बताए । 

सडकलाई दीगो र सुरक्षित बनाउन अहिले सडक मर्मतसम्भारमार्पmत नै खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘सडक आम यात्रुसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा यात्रुको जीवन सुरक्षा सधैं उच्च प्राथमिकतामा पर्छ,’ शर्माले भने, ‘विगत केही वर्षदेखि ‘रोड सेफ्टी अडिट’ कार्यान्वयनमा ल्याउन ऐनको मस्यौदा बनिरहेको छ ।’ 

अहिले सडक सुरक्षाका लागि केही राजमार्गमा स्टील बिम, ब्यारियर, स्पीड नियन्त्रण गर्न सडकमा ब्लकलगायत संरचना निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए । 
सडक सुरक्षा प्राथमिकतामा भए पनि पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य भने अभैm हुन सकेको छैन । नेपालका स्थानीय तथा ग्रामीण सडक डोजरले बनाउने गरेको देखिन्छ । त्यहाँ इन्जिनीयरिङ अध्ययन तथा डिजाइनअनुसार सडक नै नबनेको तर्क पूर्वाधार तथा यातायातका जानकारहरू गर्छन् ।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले सडक पूर्वाधारहरू ‘ट्राफिक सुरक्षा’अनुसार नै डिजाइन हुन नसकेको बताउँछन् । सडकको रेखांकन, घुम्ती तथा अन्य पूर्वाधार विकासमा प्राविधिक रूपमा अघि बढाउन नसक्दा सडक दुर्घटनाबाट वार्षिक सयौं यात्रुले ज्यान गुमाउन बाध्य भएको भन्दै उनले भने, ‘अहिलेको मृत्युदरलाई आधाभन्दा बढ्न नदिनु पनि ठूलो उपलब्धि हो ।’ अहिले दु्रतमार्ग, राजमार्गलाई फराकिलो बनाउने योजनाहरू अघि बढेका छन् । यस्तोमा तीव्र गतिका कारण दुर्घटना बढिरहने सम्भावनालाई रोक्न सरकारले तत्काल न्यूनतम मापदण्डहरू बनाएर सडक सुरक्षालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

साँघुरा घुम्ती, सही रेखांकनलगायत विषयको कमजोरीका कारण सवारी दुर्घटना हुनु र नदी किनारा र अप्ठ्यारा सडकमा सेफ्टीबार प्रयोगमा नल्याउनु इन्जिनीयर तथा सम्बद्ध निकायका लागि लज्जाको विषय भएको उनको टिप्पणी छ । यसैगरी यातायात इन्जिनीयर तथा नेपाल इन्जिनीयर्स एशोसिएशन (एनईए) अन्तर्गत रहने सडक सुरक्षा कमिटीका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण केसीले सडक सुरक्षाका लागि विश्व बैंकले अनुमान गरेको लगानीभन्दा बढी आवश्यक हुने दाबी गरे । उनले भने, ‘लगानी त योभन्दा बढी आवश्यक देखिन्छ, सीमित बजेटबीच यो ठूलो लगानी कसरी जुटाउने प्रमुख चुनौती हो ।’

सडक सञ्जाल विस्तार अहिले पनि ग्रामीण तथा स्थानीय निकायको प्राथमिकतामा परेको छ तर यात्रु सुरक्षा तथा पूर्वाधारको गुणस्तरका विषयलाई भने कम प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ । ‘सडक सुरक्षामा कस्तो र के पूर्वाधार आवश्यक हो भन्ने विषयमा नै हालसम्म कुनै मापदण्ड छैन,’ केसीले भने, ‘१५ वर्षदेखि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी ‘सडक सुरक्षा परिषद्’ छ तर कानूनी रूपमा अधिकार सम्पन्न छैन ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजना दशक–२०११’ सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ‘सार्वजनिक सडक ऐन २०३१’ संशोधन गरेर ‘सडक सुरक्षा अडिट’को मस्यौदा २०१५ मा तयार गरिसकेको थियो । तर, हालसम्म पनि उक्त मस्यौदाले कानूनी रूप लिएको छैन । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नुपूर्व नै सडक अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न उक्त अवधारणा तय गरिएको हो । 

सन् २०११ मा सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार ६०० माथि थियो । उक्त संख्यालाई २०२० सम्म ८०० सयमा झार्ने उक्त कार्ययोजनामा उल्लेख गरिए पनि त्यो संख्या घट्नुको सट्टा बढेर वार्षिक २ हजारभन्दा बढी पुगेको देखिन्छ । 

हाल मुलुकभर सडक विभागअन्तर्गतका रणनीति सडक १५ हजार किलोमीटरसहित स्थानीय पूर्वाधार विभाग तथा स्थानीय तहबाट गरी झन्डै १ लाख किलोमीटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ ।
 

प्रतिक्रिया [0]