काठमाडौं । औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको लगानी, कच्चापदार्थ तथा सञ्चालन खर्च, उत्पादित वस्तुको विक्री, मौज्दात र स्थायी सम्पत्तिको तथ्यांक संकलन गर्न राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण गरिने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले साना तथा ठूला सबै उद्योग प्रतिष्ठानहरूको तथ्यांक संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण, व्यवस्थापन गर्न औद्योगिक गणना गर्न लागेको हो ।
अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान मापन गर्नुका साथै नीति निर्माता, योजनाविद्, उद्योगपति, अनुसन्धानकर्ता लगायतलाई आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराउन सर्वेक्षण गर्न लागिएको रेग्मीले बताए ।
विभागका अनुसार प्रथम औद्योगिक सर्वेक्षण २०२९ सालमा भएको थियो । त्यसयता प्रत्येक ५ वर्षको अन्तरालमा औद्योगिक गणना तथा प्रत्येक १० वर्षको अन्तरालमा औद्योगिक सर्वेक्षण गरिँदै आएको छ ।
फराकिलो दायरा तथा साना/ठूला सबै उद्योगहरू समावेश गरिएकाले यो सर्वेक्षणलाई पहिलो एकीकृत र बृहत् राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षणको रूपमा लिइएको छ ।
सर्वेक्षणमा उद्योग/प्रतिष्ठानको वर्ग, उद्योग प्रतिष्ठानमा लगानी गरिएको हालको पूँजी, उद्योग प्रतिष्ठानमा बाह्य लगानी भएमा जम्मा चुक्ता पूँजीमध्ये वैदेशिक लगानीको अंश, प्रतिष्ठानले उत्पादन गर्ने प्रमुख वस्तु तथा सेवाहरू, प्रतिष्ठानमा कार्यरत वा संलग्न स्वदेशी तथा विदेशी जनशक्तिको विवरण लिइनेछ ।
त्यस्तै, कर्मचारीहरूको कार्य अवधि, उद्योगलाई आवश्यक पर्ने इन्धन तथा विद्युत् खरीद, उत्पादन र विक्री, कच्चापदार्थको खरीद विवरण, उत्पादन र उत्पादित वस्तुको विक्री, मौज्दात, औद्योगिक सेवाबापतको खरीद÷खर्च तथा विक्री/आम्दानी, औद्योगिक सेवाबाट प्राप्त रकम, उद्योगले तिरेको करजस्ता पक्षहरू समेत सर्वेक्षणले समेट्नेछ ।
सर्वेक्षण गर्न गत असोज २ गते योजना आयोगका सदस्यको अध्यक्षतामा अर्थ, गृह, उद्योग, वाणिज्य, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ लगायत मन्त्रालयका सहसचिव रहेको ११ सदस्यीय समिति राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको थियो ।
समितिलाई गणना कार्य सञ्चालन गर्न नीतिगत निर्णय तथा निर्देशन प्रदान गर्नेदेखि अन्तरमन्त्रालय अन्य निकायबीच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेसम्मको अधिकार दिइएको थियो । सर्वेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहसँग समेत समन्वय भइरहेको तथ्यांक विभागको भनाइ छ । स्थलगत तथ्यांक संकलन कार्यमा जाने गणकहरूलाई प्रश्नावलीमा उल्लेख भएका विवरणहरू संकलनमा सहयोग गर्न स्थानीय तहहरूलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट फागुनको पहिलो हप्ता नै पत्राचार गरिएको छ ।
सर्वेक्षणमा समेटिने क्षेत्रहरू