नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग: सरकारकै असहयोगले लागत र समय बढ्दै

हिमा वि.क.

काठमाडौं । शिलान्यास भएको ४ महीना बितिसक्दा पनि मुलुककै पहिलो सुरुङमार्गका रूपमा प्रचारित नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्गको निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिक ४ गते शिलान्यास गर्नुभएको यस सुरुङमार्ग निर्माणको आधारभूत कामहरू नै हुन सकेका छैनन् । 

सरकारकै असहयोगका कारण जग्गाप्राप्ति, साइट क्लियरेन्स, विस्फोटक पदार्थ आयात, उपकरण खरीदको स्वीकृति, बंकर निर्माण, सैनिक बस्ने क्याम्पका बारेमा निर्णय हुन सकेको छैन । सुरुङमार्गको मुख्य निर्माण शुरू हुनुअगावै अर्थात् कात्तिकपछिका ३ महीनामा यी कामहरू सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । 

मे अर्थात् जेठको दोस्रो हप्तादेखि सुरुङको प्वाल पार्ने काम शुरू गर्ने समयतालिका भए पनि यिनै कारणले तोकिएको समयमा उक्त काम शुरू हुन गार्‍हो हुने देखिएको छ । 

निकै तामाझामका साथ गरिएको शिलान्यास कार्यक्रममा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले सुरुङमार्ग निर्माण ३६ महीनामै सम्पन्न गरिने बताएका थिए । 

तर, सरकारले नीतिगत स्वीकृति दिन ढिला गरिदिँदा र त्यस क्षेत्रका सभासद्ले पनि पहल नगर्दा आयोजनाको ठेक्का पाएको हाज्मा÷आन्दो कर्पाेरेशन कम्पनीका कर्मचारीहरू २ महीनादेखि काम नगरी बसेका छन् भने उपकरणहरू प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । सम्झौताअनुसार कम्पनीले रू. ४०–५० करोड दाबी गर्ने बेला भइसकेको आयोजना निर्देशक श्याम खरेलले बताए । आयोजनाको काम शुरू नहुँदा अहिले नै निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयभन्दा थप २ महीना म्याद थप्नुपर्ने माग गरिसकेको छ । 

‘माघमा जग्गा व्यवस्थापन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा पत्राचार गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, १ महीना बित्दासमेत कुनै जानकारी आएको छैन ।’ यसैगरी आयोजनाका मुख्य नीतिगत कार्यमा नै सरकारले सहयोग नगर्दा आयोजनाको काम निर्धारित समयभन्दा पर धकेलिने निश्चित देखिन्छ । 

अहिले धादिङपट्टि झन्डै २० देखि २५ रोपनी जग्गा आयोजनाको नाममा आउन बाँकी छ । पहिला व्यक्तिगत जग्गा भनिए पनि ती जग्गा गुठीको भएको पाइएको तथा उक्त जग्गाका मोहीहरूले शतप्रतिशत मुआब्जा माग गर्दा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या आएको छ । गुठीको जग्गा भएकाले उनीहरूले जग्गाको एक तिहाइको मात्रै मुआब्जा पाउनेछन् ।

आयोजनाका निर्देशक खरेलले भने, ‘जिल्ला मालपोत तथा नापी कार्यालयले यसबारेमा निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा जग्गाको मुआब्जा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजानसमेत सकिएको छैन ।’ सम्बद्ध निकाय तथा प्रशासनको सहयोग हुने हो भने जग्गा खाली गराउन कुनै समस्या नहुने खरेल बताउँछन् । आउँदो सातासम्ममा यी कामका लागि स्वीकृति प्राप्त भए आयोजनाको काम यसअघि तोकिएको तालिकाअनुुसार नै अघि बढाउन सकिन्छ । ‘समयमै साइट क्लियरेन्स नहुँदा तथा विस्फोटक पदार्थलगायत आवश्यक वस्तु उपलब्ध नहुँदा करोडौंको क्षतिपूर्ति तिर्न तयार हुनुपर्छ,’ खरेलले भने, ‘गुठीको जग्गालाई केही रकम बढी तिर्दा समस्या समाधान हुने देखिन्छ । अहिले काठमाडौं जिल्लातिर पनि विभिन्न सरोकारवाला समितिका नाममा आयोजनाका काममा अप्ठ्यारो पारेको आयोजनाले बताएको छ । आयोजनामा आफ्ना कामदारलाई लगाउन, मेशिन तथा उपकरण प्रयोग गर्न र चन्दासम्मको दबाब आउन थालेको आयोजनाले बताएको छ । 

घुमाउरा सडकका कारण दूरी भएकाले त्यसलाई घटाउन र दुर्घटनाका साथै ट्राफिक जाम पनि कम गराउन सरकारले सुरुङमार्गको अवधारणा अघि बढाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमै मुलुकभरका विभिन्न ११ स्थानमा बन्ने सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अघि बढाउने योजना पनि अघि सारिसकेको छ । यसको अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार पार्न सडक विभागले रू. ५८ करोड ६० लाख बजेट पनि विनियोजन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]