बीमा विधेयकमा संसद्मा छलफल शुरू

बीमा समितिलाई प्राधिकरण बनाउने प्रस्ताव

विजय दमासे

काठमाडौं । हाल रहेको बीमा समितिको नाम परिवर्तन गरी बीमा प्राधिकरण राख्ने प्रस्ताव रहेको बीमा विधेयकमाथिको छलफल संसदीय समितिमा शुरू भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा लामो समयदेखि रोकिएको बीमा विधेयकमाथिको छलफल सोमवारदेखि शुरू भएको हो । 

बीमा समितिको नाम परिवर्तन गरी बीमा प्राधिकरण राखिने र हाल रहेको सञ्चालक समिति विघटन गरी नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्ने प्रस्तावसहित अर्थ मन्त्रालयले  संसद् सचिवालयमा बीमा विधेयक २०७५ असार ३ गते दर्ता गरेको थियो ।

विधेयकको दफा १७२ मा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बीमा समितिको कर्मचारी स्वतः प्राधिकरणको कर्मचारी हुने तर, प्राधिकरण गठन सञ्चालक समिति पुनः नियुक्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक संसद्बाट हुबहु पारित भए ४ वर्षे कार्यकालका लागि समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका चिरञ्जीवी चापागाईंको पद स्वतः जानेछ र अर्थ मन्त्रालयले नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दफावार छलफलमा समय नदिँदा लामो सयमदेखि त्यत्तिकै थन्क्याइएको विधेयकलाई अर्थ समितिले अघि बढाएको सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । विधेयकको दफावार छलफललाई तीव्रता दिने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । विधेयकले बीमा प्राधिकरण गठन भएपछि सञ्चालक समिति पुनर्गठन हुनुपर्ने प्रावधान राखेकामा त्यसदफालाई संशोधन गर्न कांग्रेस सांसद भरतकुमार शाहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । दाहालका अनुसार संशोधन प्रस्तावमा समेत समितिमा छलफल हुनेछ ।

बैठकमा समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डले बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नगरे हतकडी लगाउने किसिमको व्यवस्था राख्नुपर्ने बताएका थिए । ‘भारतमा करछूट दिएका तथा सरकारले अनुदान दिएका पोलिसीको दाबी भुक्तानी निश्चित समयभित्र भुक्तानी नगरेर हत्कडी लगाउन सकिने व्यवस्था छ । नेपालमा पनि यस्तो गर्दा के हुन्छ ?’ उनले बताए । 

अर्का सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बीमा कम्पनीहरूलाई सूक्ष्म नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने गरी कानून बनाउनुपर्ने बताए । कम्पनीहरूलाई सेवामूलक बनाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

विज्ञका रूपमा छलफलमा बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष फत्तबहादुर केसी र केही बीमा कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख अधिकृतलाई पनि बोलाइएको थियो । पूर्वअध्यक्ष केसीले बीमा प्राधिकरण ऐनको नियामकीय भूमिका कडा हुनुपर्ने बताए भने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी प्रमुखहरूले ऐनमा बजारलाई खुला छाडिदिनुपर्ने सुझाव दिए । केसीले चाँडोभन्दा चाँडो यो ऐन ल्याउन अनुरोध गर्दै ऐन नहुँदा बीमाक्षेत्रको नियमन कमजोर बनिरहेको बताएका थिए ।  

‘कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी बदमास भयो भने एउटा कम्पनीमात्रै समस्यामा पर्छ । तर प्राधिकरणको अध्यक्ष बदमास वा अक्षम भयो भने समग्र बीमा क्षेत्र नै समस्यामा पर्छ । अध्यक्षमा ठीक मान्छे नियुक्त हुनुपर्ने र त्यस्तो व्यक्तिले दिन रात बीमा क्षेत्रमा निगरानी गर्न सक्नुपर्छ,’ समिति बैठकमा केसीले बताए । 

विज्ञका रूपमा बोलाइएका सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र वैदवारले बीमा क्षेत्रमा धेरे सुधारको खाँचो रहेको भन्दै ऐन आए केही सुधार हुने बताए । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीके श्रेष्ठले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जरीवाना सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन हुनुपर्ने बताए । 

प्रतिक्रिया [0]