फागुन १५, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास करका नाममा सरकारले उठाउँदै आएको दर दोब्बर पारेको छ ।
गत फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गर्दै दोब्बर पार्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिएका हुन् ।
पूर्वाधार विकास करमार्फत सरकारले डिजेल र पेट्रोलमा ५ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको थियो । यो निर्णयसँगै अब त्यो कर १० प्रतिशत पुगेको छ । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लागि भन्दै लगाएको उक्त कर वृद्धि गरिएको हो ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार अहिले पूर्वाधार विकास करका नाममा उठेको रकम करीब रू.४० अर्ब राज्यकोषमा छ । बुढीगण्डकीको नाममा उठाइएको रू.२३ अर्ब र रू.१७ अर्ब पूर्वाधार विकास करका रुपमा उठाइसकेको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले बताए ।
गोइतका अनुसार निगमलाई रकम असुल्ने अधिकार मात्रै दिइएको बताए । ‘प्रत्येक वर्ष उठेको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने गरिएको छ,’ गोइतले भने, ‘कानूनले इन्धनमा कर लगाई असुल्ने भनेको छ, हामी असुलिरहेका छौं, खर्च गर्ने पाटो हाम्रो होइन ।’