मौद्रिक नीतिको अर्द्धवार्षिक समीक्षा : आर्थिक वृद्धि  प्रभावित हुने प्रक्षेपण

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसको संक्रमण तथा धान उत्पादनमा आएको कमीका कारण आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ  । सोमवार चालू आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तीका कारण समेत आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुने बताएको हो । 

राष्ट्र बैंकले कोरोना भाइरसबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रहरूमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, यस्तो क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको  पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थाहरू पुनरवलोकन गरिने बताएको छ । 

अर्द्धवार्षिक समीक्षामा केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट व्यक्तिगत घर, कृषि, पर्यटन एवम् साना तथा मझौला (एसएमई) पेशा तथा व्यवसायका लागि रू. ५० लाखसम्मको कर्जा लिँदा करचुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ । तर,  रू. ५० लाखदेखि रू. २ करोडसम्मको कर्जा लिँदा र नवीकरण गर्दा भने कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य नभए पनि पेश गरेको कागजात भने बैंकलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साना ऋणीहरूलाई सहज वातावरण सृजना गर्न कर प्रमाणपत्रलाई बाध्य नबनाएको केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । 

उनका अनुसार न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २ करोडसम्मका उक्त कर्जालाई पनि सहज गर्न करचुक्ताको प्रमाणपत्रलाई अनिवार्य नगरी पेश गरेको कागजात बुझाउन बाटो खोलेको छ । ‘कर कार्यालयबाट प्रमाणपत्र लिन लामो समय लाग्ने भएकाले पेश गरेको कागजबाट तत्कालै कर्जा लिन सकिन्छ,’ उनले भने । कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिँदा साना तथा मझौला व्यवसायीलाई कर्जा लिन समस्या परेको थियो । केन्द्रीय बैंकले व्यक्तिगत घर कर्जाको सीमालाई पनि सहज बनाएको छ । स्वप्रयोजनका लागि निर्माण तथा खरीद गरिने पहिलो घरका लागि आम्दानी अनुपातको अधिकतम ६० प्रतिशत कर्जा लिन पाइने भएको छ । यसअघि यस्तो अनुपात ५० प्रतिशत मात्र थियो ।  बजारमा सिमेन्ट, डण्डीलगायत उद्योगको व्यवसायमा कमी आएको गुनासो आएपछि यस्ता उद्योगलाई चलायमान बनाउन घरकर्जाको सीमा बढाएको प्रवक्ता डा. भट्टको तर्क छ । 

यसैगरी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको लाभांश वितरणमा थप कडाइ गरिएको छ । अब वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले लाभांशको २५ प्रतिशत बराबरको रकम ग्राहक संरक्षण कोष र २५ प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । 

त्यस्तै बैंकहरूले विदेशबाट ल्याउने ऋणको सीमा र समय पनि राष्ट्र बैंकले बढाएको छ । भारतबाट भारू. १० करोडसम्म र अन्य मुलुकबाट अमेरिकी डलर १० लाखसम्म कम्तीमा ३ वर्ष अवधिका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याज वा विनाब्याजमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि भारू. ५ करोड र अमेरिकी डलर ५ लाखसम्मको ऋण कम्तीमा ५ वर्षका लागि ल्याउन पाउने व्यवस्था थियो । त्यस्तै विदेशी संस्थाहरू तथा गैर आवासीय नेपालीहरूबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरी दायरा थप फराकिलो बनाइने भएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]