जलविद्युत् आयोजनामा ‘फोर्स मेजर’को सूचना

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट कामदार र सामग्रीहरू आउन नसकेपछि नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा संलग्न चिनियाँ निर्माण कम्पनी र ठेकेदारहरूले आफू संलग्न आयोजनाहरूलाई ‘फोर्स मेजर’को सूचना दिन थालेका छन् । 

महाविपत्ति, प्राकृतिक प्रकोपजस्ता नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिमा तोकिएको समयमा काम हुन नसकेमा ‘फोर्स मेजर’को सूचना दिएर काम रोक्ने गरिन्छ । अहिले नेपालमा रहेका अधिकांश चिनियाँ ठेकदार तथा कम्पनीहरूले सम्बन्धित आयोजनाहरूलाई ‘फोर्स मेजर’को सूचना दिइसकेका छन् । 

रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनालाई चिनियाँ कम्पनी सीडब्ल्यूईले फोर्स मेजरको पत्र दिइसकेको छ । उक्त कम्पनीले यस आयोजनामा सिभिल र हाइड्रो मेकानिकल काम गर्दै आएको छ । यस्तै, इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम गर्दै भारतीय कम्पनी भोइथ इन्डियाले पनि फोर्स मेजरको पत्र दिइसकेको आयोजनाका प्रमुख छविराज गैरेले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

यसबाट आगामी असारमसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने भनिएको रसुवागढी आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिने भएको छ । आयोजना स्थलमा गत असारमा पहिरो जाँदा ६ महीनासम्म काम हुन सकेको थिएन । गत पुसदेखि मात्र काम सुचारू भएको थियो । तर, लगत्तै कोरोना भाइरसका कारण चीनबाट कामदार आउन नसकेपछि आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिने भएको हो ।

हाल उक्त आयोजनामा १०० जनाभन्दा बढी चिनियाँ र ५५० जना नेपाली कामदार कार्यरत छन् । तर, चीनबाट आउने भनिएको थप ७० जना कामदार भने प्राविधिक तर्फका हुन् । आयोजनाको उच्च तहका कामदार आउन नसकेपछि आयोजनाका निर्माण गति सुस्त भएको गैरेको भनाइ छ ।

त्यस्तै माथिल्लो त्रिशूली ३ बी जलविद्युत् आयोजनालाई पनि चीनको सुइफा ग्रूपले फोर्स मेजरको सूचना पठाइसकेको छ । छुट्टीमा गएका ६५ जनाभन्दा बढी चिनियाँ कामदार कोरोनाका कारण नेपाल फर्कन सकेका छैनन् । फलस्वरूप सुरुङलगायत पूर्वाधार निर्माणका कामहरू अलपत्र परेको आयोजनाका प्रमखु आनन्द ढुंगेलले बताए ।

उक्त आयोजनाको निर्माण सन् २०२१ मार्चमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, त्यो समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न चुनौती देखिएको ढुंगेल बताउँछन् । 

‘फोर्स मेजरको पत्रले कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा त समय बित्तै गएपछि थाहा होला । यद्यपि, असर भने गरिसकेको अवस्था छ । हामी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ लागेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, कहिलेसम्म आयोजनाको निर्माण हुन्छ भनेर यकिन गर्न सकिएको छैन ।’

यस्तै, त्रिशूली–३, फलेकु, खिम्ती, खिम्ती–२, भोटेकोशी, तनहुँलगायत जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण आबद्ध चिनियाँ कम्पनीहरूले पनि फोर्स मेजरको पत्र पठाइसकेका छन् । स्रोतका अनुसार विदेशी कामदार संलग्न अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा सम्बद्ध ठेकेदारहरूले फोर्स मेजरको पत्र आइसकेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अनुसार २४ जलविद्युत् आयोजना अहिले कोरोना भाइरसका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित बनेका छन् । जलविद्युत् आयोजना निर्माणसम्बन्धी अधिकांश सामग्री चीनबाट नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, चीनमा उद्योगहरू बन्द हुँदा नेपाली जलविद्युत् आयोजनाहरूले आफूलाई आवश्यक परेका सामग्री पर्याप्त मात्रामा पाउन सकेका छैनन् । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कोरोना भाइरसका कारण जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा एकदमै समस्या भएको बताए । ‘आयोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजरदेखि कामदारहरू चीनमै रोकिएका छन् । आवश्यक सामग्री पनि आउन सकेको छैन,’ उनले बताए, ‘फलस्वरूप आयोजनाको निर्माण सोचेअनुरूप अगाडि बढ्न सकेको छैन जसले निर्माण अवधि लम्बिने देखिएको छ ।’ आयोजनाहरूको निर्माण अवधि कति समय लम्बिन्छ भन्न नसकिने उनको भनाइ छ । आयोजनाको उत्पादन खर्च बढ्ने स्थिति पनि आएको उनले बताए । यस्तो संकटमा फोर्स मेजर आउनु स्वाभाविक भएको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘जहाँजहाँ चिनियाँ ठेकेदार र कम्पनी संलग्न छन्, त्यहाँ फोर्स मेजरको सूचना आउने नै भयो । अब समय र परिस्थतिअनुसार आवश्यक योेजना बनाएर अगाडि बढ्छौं ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सरकारको पहिलो प्राथमिकता अहिले कोरोनाको महामारीबाट नेपाली नागरिकलाई बचाउनेतर्फ हुनुपर्ने बताउँछन् । तर, ऊर्जा क्षेत्रमा यस महाविपत्तिले पारेको असरको न्यूनीकरणका लागि सरकारले नीतिगत सहयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अब धेरै आयोजनाको निर्माण अवधि १ वर्षभन्दा बढी लम्बिने पक्का भएको छ । त्यो अवस्थामा पेनाल्टी नलिने, निर्माण अवधि बढाइदिने जस्ता सहयोग सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘साथै, वित्तीय अप्ठ्यारोलाई पनि समायोजन गर्न सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । यो अवस्थामा बैंकको ब्याजदरलगायत विषयमा सरकारले सहज नीति ल्याउनुपर्छ ।’

ऊर्जा व्यवसायी ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले कोरोना भाइरसका कारण आयोजना निर्माणमा मात्र नभएर चीनबाट आउने लगानीमा समेत प्रभाव पर्ने बताए । ‘नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा अधिकांश लगानी चीनबाट नै आउने गरेको छ । तर, कोरानाले चीनको अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने भएपछि त्यहाँबाट आउने लगानीमा कमी आउने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘साथै, चालू आवमा थपिने भनेका विद्युत् पनि अन्योलमा परेको छ । हामीलाई विद्युत् व्यापार सन्तुलनमा ल्याउने अझै २ बर्ष लाग्ने भयो ।’

प्रतिक्रिया [0]