१५औं योजनामा १८ रूपान्तरणकारी आयोजना

विजय दमासे

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अत्यन्तै निराशाजनक रहेका बेला सरकारले रूपान्तरणकारी आयोजनाको नाममा थप १८ आयोजना अघि सारेको छ । उसले २५ खर्ब बराबरका १८ ओटा आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको सूचीमा राखेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमवार पारित गरेको १५औं आवधिक योजनामा रू.२५ खर्ब बराबरका पूर्वाधार, सामाजिक र प्राविधिक क्षेत्रका आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाको सूचीमा राखिएको छ । 

आयोगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कम्तीमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत योगदान दिने, कम्तीमा ४० हजारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने, कार्यान्वयन चरणमा कम्तीमा १० लाख र परियोजना सम्पन्न भएपछि २० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने र विषयगत, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन कायम भएका आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजना मानेको छ । 

राष्ट्रिय गौरवमा नपरेका तर कतिपय राष्ट्रिय गौरवका योजनाभन्दा महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई रूपान्तरणकारी आयोजनामा समावेश गरिएको र त्यस्ता आयोजनालाई वार्षिक बजेटमा प्राथमिकतामा राखिने आयोगको भनाइ छ । 

रूपान्तरणकारीको सूचीमा प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम, डिजिटल नेपाल, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, औद्योगिक पूर्वाधार विकास आयोजना, माथिल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजना, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजना, पूर्वपश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति आयोजना, गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंशी–रसुवागढी सडक आयोजना नयाँ शहर विकास आयोजना तथा शहरी करिडोर आयोजनालगायत आयोजना परेका छन् । 

आयोगको सोमवार सम्पन्न पूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने गरी आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । 

ओलीले निरपेक्ष गरीबीलाई एकल बिन्दुमा कायम राख्न जरुरी रहेको बताउनुभएको थियो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले रूपान्तरणकारी आयोजना छनोट गर्दा लगानी प्रवद्र्धन, उच्च रोजगारी सृजना, व्यापार सन्तुलन र गरीबी तथा असमानता न्यूनीकरणजस्ता पक्षलाई ध्यान दिइएको बताए ।

सरकारले अब राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी आयोजना र उच्च प्राथमिकतामा गरी तीन तहमा गरी आयोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न लागेको उपाध्यक्ष कँडेलको भनाइ छ । आयोगका अनुसार १५औं योजनाले राष्ट्रिय गौरवका २२ ओटा आयोजना र उच्च प्राथमिकताका १ सय १७ आयोजनालाई समावेश गरेको छ जो आउँदो ३ देखि १० वर्षसम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय विकासमा रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्न सक्ने भन्दै प्रत्येक प्रदेशबाट पाँचओटा आयोजनालाई प्रदेश गौरवका आयोजनाका रूपमा पन्ध्रौं योजनाको सूचीमा राखिएको छ ।

यी सबै आयोेजनाका लागि करीब ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्नेछ । लगानीको व्यवस्थापन सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट गर्ने योजनासमेत आयोगको छ । 

प्रतिक्रिया [0]