मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा 

माग आंशिक सम्बोधन : बैंकर

ममता थापा काशीराम बजगाईं

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च नेतृत्व परिवर्तनको संघारमा हुँदा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले बैंकरहरूले उठाएका केही माग सम्बोधन गरेन । आउँदो १ महीनाभित्र केन्द्रीय बैंकले नयाँ गभर्नर पाउने हुँदा वर्तमान गर्भनरले दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णयहरू मध्यावधि समीक्षामा गरेनन् । 

बैंकहरूले औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) गणना विधि, काउन्टर साइक्लिङ बफर, डिबेञ्चरलाई अनिवार्य नगर्नेलगायत माग मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सम्बोधन गरेको छैन । तर, आगामी दिनमा ती माग सम्बोधन हुने आशा बैंकरहरूले गरेका छन् ।

औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) गणना विधिमा सरकारी ऋणपत्र (ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्रलगायत) मा गरेको लगानी जोड्न नपाउने र निक्षेप÷ऋण लगानीको अंशलाई मात्र समेट्ने व्यवस्था गरेपछि नेपाल बैंकर्स संघले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । साथै, संघले स्प्रेडदर अन्तरको सीमा ४ दशमलव ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४ दशमलव ४ प्रतिशतमात्र बनाउन माग गरेको थियो । ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ २ प्रतिशतले वृद्धि गर्दा बैंकहरूले कायम गर्ने पूँजी कोष अनुपात ११ प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुग्ने बैंकर्स संघको भनाइ थियो । चालू मौद्रिक नीतिले चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत डिबेन्चर अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई ऐच्छिक गर्न पनि बैंकरहरूले माग गरेका थिए । तर, यी मागका बारेमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले केही पनि सम्बोधन गरेको छैन । 

केन्द्रीय बैंकको गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यावधि चैत्र ५ गतेसम्म भएकाले अन्तिम बेलामा विवादित नहुन मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा खासै नयाँ कुरा नल्याइएको अधिकांश बैंकरको बुझाइ छ । बैंकरहरूको माग अहिले सम्बोधन नभए पनि आगामी दिनमा समेटिने आशा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ उद्धृत गर्दै दाहालले भने, ‘स्प्रेडदरमा केन्द्रीय बैंकले थप अध्ययनको आवश्यकता देखिएको बताएको छ । केही मागको सम्बोधन भएको छ ।  केही बाँकी छ ।’

राष्ट्र बैंकका अधिकारी भने पछिल्लो समय शेयर बजारमा दैनिकजसो ३ अर्बको कारोबार हुन थालेकाले बैंकलाई स्प्रेडदरमा खुकुलो गर्दा अर्थतन्त्र धरापमा पर्नसक्ने तर्क गर्छन् । ‘अहिले शेयरबजारमा उछाल आएको छ । रू. ४ अर्बभन्दा माथिको कारोबार पत्याउनै गार्‍हो छ । यत्रो पैसा बजारमा एक्कासि कसरी आयो ?,’ ती अधिकारीले भने, ‘सानो देश, सानो बजारमा एक्कासि यस्तो कारोबार भइरहँदा बैंकको स्प्रेडदर गणनामा मागअनुसार गरियो भने भोलि अर्थतन्त्रमा असर पर्न सक्छ । यसैले केही समय यसबारे मौन रहन्छौं । ३ महीनापछि यसबारे केही सोच्न सकिन्छ ।’

विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ढकालले स्प्रेडदरको गणनाविधिको पछिल्लो व्यवस्थाले चालू आवको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको नाफा वृद्धिदरमा कमी आएको बताउँदै यसमा केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने बताए । वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा गरिएको व्यवस्था सकारात्मक भए पनि सन्तुष्ट नभएको बताउँछन् ।

‘केन्द्रीय बैंकले स्प्रेडदर गणनालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरेका थियौं तर यो हुन सकेन,’ उनले गुनासो गरे । यद्यपि अब आउने निर्देशनले यसलाई सम्बोधन गर्ने उनको अपेक्षा छ । 

तर, घर कर्जा, कृषि, पर्यटन तथा साना तथा मझौला उद्यमीका लागि आम्दानी अनुपातको अधिकतम ५० प्रतिशत कर्जाको सीमालाई बढाएर ६० बनाएर सहज बनाएको उनले बताए । यो व्यवस्थाले मध्यमवर्गलाई कर्जा लिन सहज बनाउने उनको भनाइ छ । 

५० लाख रुपैयाँको कर्जामा करको प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्थालाई बैंकरहरूले स्वागत गरेका छन् । तर, लघुवित्त कम्पनीहरूले लाभांश (नगद वा बोनस शेयर) वितरणमा गरेको कडाइलाई विभेदको संज्ञा दिएका छन् । लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्तराज लम्सालले क, ख र ग वर्गलाई यस्तो व्यवस्था नगरी लघुवित्तलाई मात्र लागू गर्दा भेदभाव भएको गुनासो गरे । २० प्रतिशतभन्दा बढी नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने संस्थाले २५ प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाले लघुवित्त संस्थाहरू बलियो नहुने उनको तर्क छ । ‘२० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश बाँड्नेले यसअघि पनि २५ प्रतिशतले हुने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा छुट्याउनुपथ्र्यो । अब थप २५ प्रतिशत च्यारिटी कोषमा राख्नुपर्छ । संस्थाले उक्त कोष चलाउन पाउँदैन । यसले संस्था कमजोर हुन्छ,’ उनले भने, ‘बरु पूँजी वृद्धि, पूँजीकोषको पर्याप्ततालगायत व्यवस्था गरेको भए संस्था बलियो हुन्थ्यो ।’ 
कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न लाभांश लक्षित गर्नु सान्दर्भिक नभएको उनको टिप्पणी छ । ‘राष्ट्र बैंकले कर्जा र निक्षेपको अन्तरमा ९ प्रतिशतको अधिकार दिएको सीमामा रहेरै हामीले कर्जा प्रवाह गरेका छौं,’ उनले भने ।

सवारी कर्जा ६० प्रतिशत पुर्‍याउने वाचा 
व्यक्तिगत घर कर्जालगायत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमामा केही खुकुलो नीति ल्याएको केन्द्रीय बैंक सवारीसाधनको कर्जामा भने मौन रहेको छ । सवारी कर्जाको सीमा बढाउने हल्ला लामो समयदेखि चले पनि मौद्रिक नीति २०७६/७७ को अर्धवार्षिक समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन । 

कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा असर देखिने भन्दै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सवारी कर्जाको सीमामा मौन रहेको बताएको छ । तर, राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले कोरोना भाइरसको संक्रमण सामान्य अवस्थामा आएमा राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै सवारी कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत पुर्‍याउने योजनामा रहेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै अटोमोबाइल व्यवसायीलाई कर्जाको सीमा घटाउँदा व्यवसायमा असर परेको गुनासो गर्दै आएका थिए । यसअघि सवारी कर्जाको सीमा बढाउन अर्थमन्त्री, राजस्व सचिव र गभर्नरले व्यवसायीको मागअनुसार केही सहज व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिले नसमेटिएको नेपाल अटोमोबाइल डिलर एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष कृष्ण दुलालले गुनासो गरे । ‘तत्काल सम्बोधन नभए पनि छिटै हामीले चाहेअनुसार हुनेमा विश्वस्त छौं,’ उनले भने । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले कोरोना भाइसरले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने भएपछि आयात खुकुलो पार्न नसकिएको बताए । ‘कोरोनाको संक्रमण अन्य देशमा पनि बढ्दै गएकोमा नेपालमा पनि आयात व्यवस्थापन गर्दै अत्यावश्यक सामग्रीको आयातमा जोड दिनुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने । 

प्रतिक्रिया [0]