अन्तरराष्ट्रिय उडानमा रोक : डब्ल्यूएचओ मार्गदर्शन अनुसरण गर्न सुझाव

टीपी भुसाल

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण नियन्त्रणका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय उडान रोक्नु पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को मार्गदर्शन अनुसरण गर्नुपर्ने सुझाव नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सरकारलाई दिएको छ । स्वास्थ्य आपत्कालका दौरानमा उडान रोक लगाउँदा त्यसले थप संकट ल्याउन सक्ने भन्दै डब्ल्यूएचओले त्यसो नगर्न भन्दै आएको छ । 

प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले सातबुँदे सुझाव प्रतिवेदन पर्यटन मन्त्रीलाई बुझाइसकेको बताए । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणले सुझावलाई कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पेश गरी थप छलफल गरिनेछ । उडान रोक्ने÷नरोक्नेबारे उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गठित कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिले यसै प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गर्नेछ । 

‘कुनै एउटा देशले आफ्नो परिस्थितिअनुसार उडान रोक्न सक्ने भए पनि अन्तरराष्ट्रिय उडानको विषय कुनै एक देशको मात्र विषय रहँदैन । हामीले अन्तरराष्ट्रिय मूल्यमान्यता र अहिलेको अवस्थामा अपनाइएको उच्चतम अभ्यास (वेस्ट प्राक्टिसेस)लाई आधार मानेर सुझाव दिएका छौं । अब कसरी अगाडि बढ्ने सरकारको कुरा हो,’ पोखरेलले भने ।

कोरोनाको प्रभावका कारण विभिन्न देशका विमान सेवा कम्पनीहरूले आफै उडान रोक्ने तथा कटौती गर्ने गरेको भए पनि सरकारी तवरबाट भने केही मुलुकले मात्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको पाइएको पोखरेलले बताए । नेपालमा हाल नेपाल वायुसेवा निगम, हिमालय एअरलायन्ससहित २८ ओटा विमान सेवा कम्पनीहरूले अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्दै आएका छन् ।

कोरोनाको प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले ट्राभल एड्भाइजरी जारी गर्नेदेखि पाँच मुलुकका नागरिकलाई अन–अराइभल भिसा दिनसमेत बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेकाले परिस्थितिको आकलन गरेर थप निर्णय आउन सक्ने पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए ।

तर, सरकार सर्वोच्च अदालतको सोमवारको आदेशका कारण समस्यामा परेको छ । सर्वाेच्चले छिमेकी मुलुक चीनसहित जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन र इरान गरी पाँच मुलुकबाट हुने सीधा र ट्रान्जिट फ्लाइटको उडानमा रोक लगाउन सोमवार अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

योे आदेशले भने जस्तो नेपालमा अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्ने विमान सेवा कम्पनीको उडान बन्द गर्न सम्भव नभएको उडड्यन क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।

सरोकारवालको जवाफ नै नमागी सीधै अन्तरिम आदेश दिँदा समस्या आएको उनीहरूको भनाइ छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलाशले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन सरकारलाई जोखिमको पूर्वमूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्न सोमवार यो आदेश दिएको थियो । 

अधिवक्ता पूर्ण राजवंशीले कोरोना भाइरसको जोखिम बढेको र सरकारले आवश्यक व्यवस्था नगरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चमा हालेको रीटमा अदालतले आमजनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी केही दिन र महीनाका लागि अन्तरराष्ट्रिय तथा विमानस्थलमा अवतरण हुने अन्तररािष्ट्रय उडानमा रोक लगाउन र ती देशका नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षणविना प्रवेशमा रोक लगाउन मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]