कालीगण्डकीको जग्गा खोजी हुँदै

रोशन तिवारी

पर्वत । कालीगण्डकी नदी व्यक्तिको नाममा भेटिएपछि जिल्ला प्रशासनले खोजी गर्न थालेको छ । २०३८ मा नापी हुँदा केही व्यक्तिले बदमासी गरी नदी व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको हुन सक्ने आशंका जिल्ला प्रशासनको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले कालीगण्डकी नदीको वास्तविक क्षेत्र खोजीका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बनाएर छानबिन भइरहेको बताइन् । ‘समितिले वास्तविकता अध्ययन गर्दै छ,’ नेपालले भनिन्, ‘आशा छ, समितिले वास्तविक प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।’ अनुसन्धानकै क्रममा रहेको भन्दै उनले अहिले सबै कुरा भन्न नमिल्ने उनले बताइन् ।  

जिल्ला प्रशासनले बनाएको समितिले तत्कालीन नापीलाई आधार मानेर अनुसन्धान शुरू गरेको नेपालले जानकारी दिएकी छिन् । केही महीनामा छानबिनको प्रतिवेदन आउने उनको भनाइ छ । 

मालपोत, नापी, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, प्रशासन, प्रहरी लगायत केही सरोकारवाला निकायले कालीगण्डकीको सीमाबारे पटक–पटक अध्ययन, छलफल र बहस चलाएका थिए । यद्यपि विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययनका विवरण कार्यान्वयनमा आउनै सकेका छैनन् । कतिपय प्रतिवेदन सम्बन्धित समितिका संयोजक फेरिएसँगै हराउने गरेको समेत पाइएको छ । 

२०७२ सालअघि गरिएको एक अध्ययन अनुसार कालीगण्डकीको सतहको चौडाइ नदीको मध्यभागबाट ३० मिटर कायम गरिएको थियो । उक्त अध्ययन अनुसार कालीगण्डकीको चौडाइ ६० मिटर हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो समय नदीकिनारमा आवादी जग्गा हुनेहरूले नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने, ठेक्कामा लगाउने र नदीको सतहसम्म नै अतिक्रमण गर्ने गरेको समेत पाइएको छ ।

कालीगण्डकीमा अतिक्रमण बढेकोबारे अध्ययन गर्न २०७२ साउनमा बागलुङ र पर्वतका सरोकारवाला सहितको एक अध्ययन समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको प्रतिवेदन अनुसार नदीको पर्वत खण्डमा पर्ने कतिपय क्षेत्रफल २०३८ सालमै व्यक्ति र विभिन्न गुठीका नाममा दर्ता भएको छ । उक्त प्रतिवेदन कहाँ थन्किएको छ भन्नेबारे सरोकारवाला मौन छन् । पर्वत खण्डमा पर्ने साविकका पाङ गाविस–१, २, ३ र ४ तथा खुर्कोट गाविस–१ र २ मा पर्ने २४ कित्ताको करीब १६० रोपनी जमीन व्यक्तिका नाममा देखिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार सो जग्गा कालीगण्डकी नदीकिनारमा आवादी जग्गा भएका जग्गाधनीले २०३८ चैतअघि नै आ–आफ्ना नाममा दर्ता गरेका थिए । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरिएको प्रतिवेदन अनुसार सोही क्षेत्रमा पर्ने ६ रोपनी १२ आना जग्गा लक्ष्मीनारायण गुठीका नाममा दर्ता छ । त्यसमध्ये करीब १९० रोपनी क्षेत्रफल नेपाल सरकारकै नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता छ । कालीगण्डकीको क्षेत्रफल मिचिएकोबारे अध्ययन गर्न २०७२ साउनमा गठित छानबिन समितिका संयोजक सुरण पौडेलका अनुसार पर्वत खण्डमा पर्ने कालीगण्डकीको धेरैजसो भाग व्यक्तिका नाममा पहिल्यै दर्ता भएको छ । धवलागिरिमा नापी हुने समयमै कालीगण्डकीको सबै भाग नापी नभएपछि स्थानीय जग्गाधनीले चलखेल गर्ने अवसर पाएको उनले बताए । म्याग्दीदेखि शहस्रधारास्थित लक्ष्मीनारायण मन्दिरसम्म नापिएको भए पनि त्योभन्दा तल नापी भएकै छैन ।

२०७२ यता प्रशासन र सरोकारवालाले नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा निगरानी राख्दै आएको भए पनि नदीको वास्तविक सतहबारे अध्ययन गरेको पाइएको छैन । कालीगण्डकीको धेरैजसो क्षेत्रमा अहिले पनि स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेश सरकारबीच विवाद कायमै छ । यो विवाद नदीको सिमाना फर्काउन नभई त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतको आम्दानी विषयमा हुने गरेको छ । तर, कुनै निकायले पनि नदीको संरक्षणबारे चिन्ता लिएको पाइएको छैन । यसबारे भएका अध्ययन र उक्त अध्ययनको निष्कर्ष समेत बेकामे भएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]