महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत ‘मुख्यमन्त्री नमूना गाउँ’ कृषि कार्यक्रम शुरू गरेको छ । प्रदेशका ९ जिल्लाका ८८ ओटै स्थानीय तहमा उक्त कार्यक्रम शुरू भएको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले बताएको छ ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत गोकुलप्रसाद बोहराले प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा सो कार्यक्रम शुरू गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’को नीति अनुसार कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले कार्यक्रम छनोटका लागि कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिएको छ । ‘हरेक स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ,’ अधिकृत बोहराले भने, ‘सबै पालिकाले सम्बन्धित क्षेत्रबाट कृषि योजना छनोट गरिसकेका छन्, सोही अनुसार बजेट समेत विनियोजन भइसकेको छ ।’
मन्त्रालयले एउटा नमूना कृषि कार्यक्रमका लागि रू. ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । अधिकृत बोहराका अनुसार मन्त्रालयले कृषि र पशुपालनका लागि ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रत्येक स्थानीय तहबाट करीब १०० जना बराबरको एक कृषक समिति बनाएका छौं,’ सो समितिका सबै सदस्यले एउटै उत्पादन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘चालू र पूँजीगत खर्चका लागि हामीले रू. ५० लाख बजेट विनियोजन गरेका छौं, बाँकी ५० लाख रुपैयाँ किसानले लगानी गर्नुपर्छ ।’ कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि उपकरण, बीउबिजन, पशु खरीद लगायत प्राविधिक सहयोग मन्त्रालयले गर्ने उनको भनाइ छ ।
उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि र पशुपालन दुवैमा कृषकलाई अनुदान दिइने मन्त्रालयले बताएको छ । प्रदेशका तराईका जिल्ला कैलाली–कञ्चनपुरका कृषक कृषितर्फ र पहाडी जिल्लाका कृषक पशुपालन र फलफूल व्यवसायमा आकर्षण देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा धान, गहुँ, उखु, केरा, तेलहन बाली लगायत कृषि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने पहाडी जिल्लामा स्याउ, सुन्तला, तरकारी, बाख्रापालन, गाईपालन लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।