पर्वत । पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले अनौपचारिक तथा औपचारिक श्रममा आबद्ध श्रमिकको हितलाई दृष्टिगत गर्दै श्रमिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन गर्ने भएको छ । श्रमिकको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने र नगरपालिकाले पनि निश्चित रकम थपि श्रमिक परिवारलाई ६० वर्षपछि उपदानको रूपमा फिर्ता गर्ने गरी नगरपालिकाले कोष सञ्चालन गर्न लागेको हो । नगरपालिकाका अनुसार कोषमा विपन्न र कम आय भएका श्रमिकलाई आबद्ध गराइने छ ।
नगरपालिकाले कोष स्थापनाका लागि पहिलो चरणमा तथ्यांक संकलन गरी त्यसमध्ये १० प्रकारका श्रमिकलाई कार्यक्रममा समावेश गराउने लक्ष्य तय गरेको छ । सडक निर्माणमा खटिने श्रमिक, ज्यामी, आरन व्यवसायी, छालाका जुत्ता बनाउने व्यवसायी, सिलाई, कटाई तथा लघु एवम् साना उद्यमी, पुरोहित, बाजा बजाउने, सुनका गहना बनाउने ज्यामी, डकर्मी, सिकर्मी लगायतलाई कोषमा आबद्ध गराउने लक्ष्य रहेको नगरप्रमुख पदमपाणी शर्माले बताए । ‘अहिले कार्यक्रम कार्यान्वयन फेजमा गइसकेको छ,’ शर्माले भने, ‘अब बस्ने नगरसभामा ऐन प्रस्ताव भएर आउँछ । यो आर्थिक वर्ष ५०० जनालाई समेट्ने लक्ष्य लिइएको छ ।’
अनौपचारिक तथा औपचारिक श्रममा आबद्ध श्रमिकलाई भविष्यमा पर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै कोषको अवधारणा शुरू भएको शर्माले बताए । ‘अहिले कोषमा जम्मा गरिएको रकम श्रमिकलाई उनीहरूले श्रम गर्न नसक्ने अवस्था पुगेपछि उपदानबापत दिइनेछ,’ उनले भने, ‘गरीब, असाहय र स्थायी जागीर नभएकालाई कोष बाँच्ने आधार बन्छ ।’
दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिकको ज्यालाबाट दैनिक रू. १० देखि १ हजारसम्म रकम बचत गर्ने र श्रमिक ६० वर्ष पुगेपछि कोषमा जम्मा भएको कुल रकममा नगरले ७५ प्रतिशत थप गरी उपदानको रूपमा लाभग्राहीलाई रकम फिर्ता गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको शर्माले बताए । उनका अनुसार निजामती कर्मचारी, प्रहरी, सेना लगायत पेन्सन पाउँदै आएका पूर्वकर्मचारी र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू उक्त कोषमा समावेश हुन पाउने छैनन् ।
श्रमिक कल्याणकारी कोष सञ्चालन गर्दा नगरपालिकालाई १ वर्षमा १ करोडभन्दा बढी व्ययभार पर्ने आकलन गरिएको नगरपालिकाका योजना व्यवस्थापक देवीप्रसाद तिमिल्सिनाले जानकारी दिए । उनले गरीबी निवारण र श्रमिक कल्याणका लागि सामाजिक सुरक्षामा आधारित यो नौलो अभ्यास नगरपालिकाले शुरू गरेको बताए ।