काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्ने असरका बारेमा अध्ययन शुरू गरेको छ । अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले एउटै टोलीले बनाएर यसको आर्थिक असरका बारेमा अध्ययन गर्न थालेको छ ।
बिहीवार सरकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत यसबारेमा थप अध्ययन गरिरहेको बताए । खतिवडाका अनुसार कारोनाका असरका लक्षणहरू मात्र अर्थतन्त्रमा देखिएको हो, अहिलेसम्म कुनै प्रतिकूल असर परिसकेको अवस्था होइन ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले असरको अध्ययन हुँदै छ, सरकारले तत्कालै राहतको प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छैन । मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले कुनै प्याकेजको कार्यक्रम ल्याउने सोचमा नपुगिसकेको तर अर्थतन्त्रमा पर्ने असरका बारेमा उच्च सर्तकमा मन्त्रालयमा रहेको बताए ।
अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा मन्त्रालय जुटिसकेकाले आवश्यक परेमा सोही बजेटबाटै सम्बोधन गर्न सकिने बताउँछन् । ‘कुनकुन क्षेत्रमा कोरोनाले असर गरिरहेको छ भन्ने बारेमा रिपोर्टिङ भइरहेको छ । कर छूट दिने वा सहुलियत दिने बारे आगामी बजेटबाटै पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ,’ मन्त्रालयका अर्का उच्च अधिकारीले बताए ।
सोमवार चालू आवको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले कोरोना भाइरस संक्रमण तथा विश्व अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तीका कारणसमेत आर्थिक वृद्धिदर प्रभावित हुने बताइसकेको छ । राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट असर पर्न सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जामा पुनर्कर्जा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । साथै, यस्तो क्षेत्रमा पुनर्कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्थाहरू पुनरवलोकन गरिने बताएको छ ।
कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी हुँदै गएकाले त्यसको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न देखिन थालेको छ । पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन पुगेको छ भने नेपाल–चीन व्यापार लगभग ठप्प भएको छ ।
त्यस्तै अर्को ठूला असर पूर्वाधार क्षेत्र, विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनामा देखिन थालेको छ ।
चीनबाट कामदार र सामग्रीहरू आउन नसकेपछि नेपालको जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा संलग्न चिनियाँ निर्माण कम्पनी र ठेकेदारहरूले आफू संलग्न आयोजनाहरूलाई ‘फोर्स मेजर’को सूचना दिन थालेका छन् । यसकारण ती आयोजनाको निर्माण अवधि थप पर धकेलिएको छ ।
सरकारले सोचेजसरी आर्थिक गतिविधि नबढेका कारण चालू आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्टै देखिएको छ । कोरोनाकै कारण गैरकृषि क्षेत्रमा पर्ने असरले आर्थिक वृद्धिमा थप संकुचन आउने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले बताए । ‘हामीले साढे ८ प्रतिशतकै वृद्धिको लक्ष्य लिएका हौं तर कोरोनाको असर ठूलो विकास आयोजनादेखि भन्सार बिन्दुसम्म देखिएको छ, यसले हामीले तय गरेका सूचकांकहरूमा असर पार्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।
कोरोनाकै कारण १ महीनादेखि बन्द रहेका चीनसँग जोडिएका मुख्य उत्तरी नाका सुचारू हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । चीनमा यो रोग पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा आइनसकेकाले स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै मुख्य नाका खोल्न हतार नगरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
प्रष्टै भयो - यो सरकार जनहितकारी पटक्कै होइन, सयमा सय धुर्त व्यापारी रहेको प्रमाण आफैं उदाङ्गो पारेछ। यस्तो आपतकालीन अवस्थामा जनताको स्वास्थ्य, सुरक्षा र मनस्थितिमा परेको असर बुझेर सुधार गर्नुपर्नेमा आफ्नै ढुकुटीको आकार खुम्चिन्छ कि भन्ने सुर्तामा छन्। कोरोना कर उठाउन बेर छैन।