नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्गमा बाधैबाधा : उपकरण आयात प्रक्रिया अझैअन्योलमा

हिमा वि.क.

काठमाडौं । नेपालको पहिलो सडक सुरुङमार्ग भनिएको ‘नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग’ निर्माण अघि बढाउन बाधैबाधा देखिएका छन् । साइट क्लियरेन्स, जग्गा अधिग्रहण र सुरुङमार्गका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा अन्य निर्माण सामग्री आयातका लागि अझै स्वीकृति नहुनुजस्ता बाधा सुरुङमार्ग आयोजनामा देखिएका छन् । सरकारकै कारण यी सबै काममा ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ । 

साढे ३ वर्ष (४२ महीना) भित्र सुरुङमार्गको काम सम्पन्न गर्ने गरी शिलान्यास भएको झन्डै ५ महीना पुग्न लाग्दासमेत जग्गा विवाद र आवश्यक उपकरण आयातमा नीतिगत निर्णय हुन सकेको छैन । आयोजनाले करीब रू. ५ अर्ब लागत पर्ने ३०० प्रकारका उपकरण आयात गर्नसमेत अझै सरकारबाट स्वीकृति पाउन सकेको छैन । जापान तथा अन्य देशबाट आयोजनाले आयात गर्ने ती यन्त्र÷उपकरण उपयोगपछि केही फिर्ता हुने आयोजनाले बताएको छ । 

उपकरण खरीद तथा आयात गर्न आवश्यक रू. ५ अर्ब तत्काल स्वीकृत गर्न आवश्यक देखिएको आयोजना प्रमुख श्याम खरेलले बताए । ‘नीतिगत स्वीकृतिमा जति ढिलाइ हुन्छ आयोजनाको काम पनि ढिला हुन्छ,’ उनले भने, ‘यी सामान आयात गर्दा भन्सार छूट हुन्छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाले तयार पारेको सूचीलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ ।’ 

सुरुङमार्ग खन्न आवश्यक हुने मेशिन उपकरण, त्यसमा प्रयोग हुने स्टील, बार, मेशिन, विस्फोटक पदार्थका साथसाथै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न मास्टर सूची बनाइसकेको खरेलले जानकारी दिए । ‘यो सूची स्वीकृतिका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा जानुपर्छ,’ खरेलले भने, ‘अर्थले स्वीकृत गरेपछि मात्रै खरीद कार्य अघि बढ्छ, तर चार पटकसम्म यो सूची भौतिकबाट फिर्ता भइसकेको छ ।’ 

आगामी जेठदेखि सुरुङ खन्ने कार्यतालिका आयोजनाको छ । तर, उपकरण आयात हुन नसके त्यो काम पनि प्रभावित हुने आयोजनाको भनाइ छ ।
आयोजनाले ल्याउने ती मेशिन तथा सामग्री अधिकांश सुरुङमार्गमै प्रयोग हुने र केही ठूला मेशिन भने काम सकिएपछि फिर्ता गरिने उनको भनाइ छ । यसैगरी विस्फोटक र पेट्रोलियम पदार्थ पनि आयात गरिनेछ । उनले भने, ‘नेपालमा उपलब्ध हुने भए पनि भन्सार तिर्न नपर्ने भएकाले आयात गरेर ल्याउँदा सस्तो पर्छ,’ ‘आयोजनाको काममा लागि प्रयोग हुने अन्य सामग्री सिमेन्ट र फलामे छड भने नेपालकै प्रयोग गरिनेछ ।’

आयोजना शिलन्यास भएको झन्डै ५ महीना हुनै लागे पनि धादिङतर्फको जग्गाको मुआब्जा तथा साइट क्लियरेन्सको विषयमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । धादिङतर्फको केही जग्गा व्यक्तिगत हो वा गुठीको हो भन्ने विषय यकिन हुन सकेको छैन । अहिले आयोजना र स्थानीयको आपसी सहमतिमा १ महीनासम्ममा जग्गाको विषय टुंगो लगाएर मुआब्जा दिने शर्तमा काम शुरू भएको छ । 

सरकारले देशैभर रहेका जग्गाका लागि ‘मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र राहत मार्गदर्शन–२०७६’ बनाएको छ । उक्त मार्गदर्शन गृह मन्त्रालयमा पुगेको र त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद्मा गएपछि स्वीकृत हुनेछ । उक्त मार्गदर्शनले गुठी तथा रैकरका जग्गाको मुआब्जा ५० प्रतिशत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै खरेलले भने, ‘धादिङपट्टिको ४४ रोपनी जग्गा निजी वा गुठी हो भन्ने विषय यकिन गर्ने काम जिल्ला मालपोत तथा नापी कार्यालयले गर्नेछ ।’ 

आयोजनामा अहिले माटो काट्ने, पुर्ने जस्ता आधारभूत काम मात्रै भइरहेको छ । गत कात्तिक ४ गते सुरुङमार्गको शिलान्यास भएको थियो । ४२ महीनामा सम्पन्न गर्ने भनिए पनि त्यसको आधा वर्ष नै घटाएर ३ वर्षभित्र नै सुरुङमार्ग बनाइसक्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो । तर, शिलान्यासको झन्डै ५ महीना बित्दासमेत आयोजनाले काम अघि बढाउन सकेको छैन । यसले गर्दा कुल ५ दशमलव ७ किलोमीटर (एप्रोच मार्गसहितको सडकमा सुरुङमार्ग र २ दशमलव ६८ किमी) को सुरुङमार्ग निर्माणको समय र लागत पनि बढ्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]