कार्यान्वयनमा आएन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रू. ९६ करोड 

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि सांसद पूर्वाधार विकास कार्यक्रम शीर्षकमा रू. ९६ करोड विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेनको छैन । प्रदेशका  निर्वाचित ३२ सांसदका लागि प्रतिसांसद रू. ३ करोडका दरले रू. ९६ करोड विनियोजन गरे पनि उक्त रकम खर्च गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरू असफल देखिएका हुन् ।  

प्रदेशसभा सदस्यको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम छनोट भएका योजना कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ । प्रदेश सरकारले योजनाहरू स्थानीय तह वा मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गराउने विषयको निर्णय लिन नसक्दा पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योल थपिएको हो । कैलालीका १० ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा छनोट भएका सडकतर्फको करीब रू. १० करोडका योजना कार्यान्वयनको विषयमा प्रदेश सरकारले निर्णय लिन नसक्दा काम अगाडि बढेको छैन । सरकारका वार्षिक स्वीकृत योजनाकै संख्या अधिक रहेकाले प्रदेशसभा सदस्यका थप योजना कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

योजनाको संख्या धेरै र जनशक्ति कम भएकाले निर्धारित समयभित्र उक्त योजना पूरा नहुने देखिएपछि स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गराउँदा उपयुक्त हुने पूर्वाधार विकास कार्यालय धनगढीले बताएको छ । त्यसका लागि योजना बाँडफाँट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्यामबहादुर खड्काले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट योजना कार्यान्वयनका लागि अख्तियार प्राप्त भएको बताए ।

तर, वार्षिक स्वीकृत योजनाकै संख्या धेरै रहेका कारण ती योजना कार्यान्वयनमा लैजान समस्या भएको खड्काले बताए । ‘स्वीकृत योजनाको काम सम्पन्न भएपछि मात्र ती कार्यक्रम शुरू गरिनेछ,’ उनले भने । कार्यक्रम कार्यान्वयनको समय निकै कम भएकाले केही योजना स्थानीय तहलाई दिएर कार्यान्वयनमा सहज हुने उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छनोट भएका सडकतर्फका योजना कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएपछि सांसदहरू स्वयम् निराश देखिएका छन् । सांसद विकास पूर्वाधारका कार्यक्रम जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयन गराउन प्रदेश सरकारले सन्तुलित वातावरण बनाउनुपर्ने माग सांसदहरूको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशन दिए पनि वार्षिक स्वीकृत योजनाकै संख्या धेरै भएकाले कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको सम्बद्ध अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।

केही योजना पूर्वाधार विकास कार्यालयबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी आवश्यक तयारी थालिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय योजना अनुगमन तथा नतीजा शाखाका प्रमुख नरेन्द्र शाहले बताए । यसका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको उनले बताए । गत आवमा प्रतिसांसद रू.२ करोडका दरले रू.६४ करोड विनियोजन गरिएकोमा अधिकांश योजना मठमन्दिर, पाटीपौवालगायतमा सांसदहरूले खर्च गरेपछि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनको चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]