औद्योगिक सर्वेक्षणमा पहिलोपटक तीन क्षेत्र समावेश

ठूला र साना उद्योग/प्रतिष्ठानको गणना एकैपटक

हिमा वि.क.

काठमाडौं । ‘राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण–२०७६’ मा औद्योगिक क्षेत्रका चारमध्ये थप तीनओटा क्षेत्रलाई पहिलोपटक समावेश गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विश्वव्यापी मान्यता पाइसकेका ‘खानी तथा उत्खनन, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र पानीको आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलाप’ जस्ता क्षेत्रलाई नेपालले पहिलोपटक औद्योगिक सर्वेक्षणमा समावेश गरेको हो । 

सर्वेक्षणमा पहिला नसमेटिएका तीन क्षेत्रहरूमा विस्तारै लगानी, रोजगारी सृजना बढ्दै गएको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान दिन सक्ने सम्भावनामूलक क्षेत्र भएकाले सर्वेक्षणमा समेटिएको हो । २०२२ सालदेखि ठूला उद्योगहरूको औद्योगिक गणना शुरू गरेको तथ्यांक विभागले त्यसको साढे ५ दशकपछि एकीकृत रूपमा चारओटै क्षेत्रलाई समावेश गरेको छ । यसभन्दा पहिला ‘उत्पादनमूलक’ क्षेत्रलाई मात्रै समेटेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले औद्योगिक सर्वेक्षण तथा गणना गर्दै आएको थियो । 

योसँगै नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन)को औद्योगिक विकास निकाय (यूएनआईडीओ)ले स्थापित गरेका सबै औद्योगिक क्षेत्रलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ‘औद्योगिक उत्पादन’लाई मात्रै लिएर औद्योगिक क्षेत्रको सर्वेक्षण तथा गणना गरिँदैन । नेपालले हालसम्म विभिन्न समयमा गरी १० पटक ठूला उद्योग तथा प्रतिष्ठानको गणना सम्पन्न गरिसकेको छ । पछिल्लो पटक विभागले ठूला उद्योग तथा प्रतिष्ठानको सर्वेक्षण २०६९ सालमा गरेको थियो भने सानाको २०६६ मा गरेको थियो ।

२०२९ सालदेखि साना उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्रै लक्षित गरे गणना शुरू गरेको विभागले हालसम्म यस्ता उद्योगमा ५ पटक मात्रै सर्वेक्षण गरेको छ । पहिला ठूला र साना उद्योगको रूपमा औद्योगिक गणना सर्वेक्षण छुट्टाछुट्टै गरिन्थ्यो । अब भने यी दुवैखाले सर्वेक्षण तथा गणनालाई एकीकृत गरी ठूला र साना सबैखाले औद्योगिक क्षेत्रको सर्वेक्षण शुरू गरिएको विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

विभागले राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण–२०७६ शुरू भइसकेको औपचारिक जानकारी दिएको छ । विभागले फागुन दोस्रो सातादेखि उपत्यका बाहिरबाट यस्तो सर्वेक्षण शुरू गरिसकेको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा भने मंगलवारदेखि शुरू गरेको छ । जनसंख्या, कृषि गणना पनि शुरू गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘राज्यको नीति निर्माणलाई सहज बनाउन, दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) र व्यवसायीकै हितका लागि आर्थिक सर्वेक्षण गरिने हो, त्यसैले पारदर्शी भएर उद्योग प्रतिष्ठानहरूले सही विवरण र समयमै तथ्यांक उपलब्ध गराउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’ 

यस्तै, विभागका निर्देशक विनोदशरण आचार्यले अब ५/५ वर्षको अवधिमै यस्ता गणना गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । यसभन्दा पहिलाका गणना निर्धारित अवधिमा गरिएका थिएनन् । २०७५ मा सम्पन्न भएको ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना’लाई आधार मानेर विभागले सर्वेक्षणमा ७७ ओटै जिल्लाका साना र ठूला गरी १४ हजार २१ उद्योग तथा प्रतिष्ठानको गणना गर्नेछ । आचार्यका अनुसार उक्त तथ्यांक आगामी असारसम्ममा संकलन गरेर त्यसको प्रमाणीकरण गरी आगामी पुस/माघसम्ममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनेछ ।

१५औं योजनाको आधारपत्रमा मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य स्तम्भको रूपमा ‘औद्योगिक क्षेत्र’लाई लिइएको भन्दै आचार्यले भने, ‘यो सर्वेक्षणले उत्पादनशील उद्योगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा पुर्‍याउने योगदानको यकिन गर्नुका साथै औद्योगिक क्षेत्रको पछिल्लो वस्तुस्थितिका विषयमा जानकारी दिनेछ ।’

अहिले उत्पादनशील उद्योगको जीडीपीमा योगदान ५ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ भने १५ औं आवधिक योजनाले १ वर्षमा उक्त योगदानलाई ६ दशमलव ५ सम्म बढाउने लक्ष्य राखेको छ । २०७५/७६ मा सञ्चालनमा आएका साना–ठूला उद्योगको तथ्यांक संकलन, वितरण र अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान मापन गर्ने सर्वेक्षणको मुख्य उद्देश्य रहेको विभागको भनाइ छ । त्यस्ता औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा उद्योगले दिएको रोजगारी, उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाका साथै मुलुकभित्रको कच्चापदार्थ प्रयोगको अवस्था जानकारी गराउने उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]