बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्कामा कडाइ

विजय दमासे

काठमाडौं । आयोजनाको संख्या थुप्रिँदै जाने तर कार्यान्वयन भने राम्ररी नहुने भएपछि सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्कामा थप कडाइ गरेको छ । बहुवर्षीय आयोजना समयमै सम्पन्न गरी स्रोतमाथिको दायित्व बढ्न नदिन ‘आयोजनाहरूको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड’ बनाई ठेक्कामा थप कडाइ गरिएको हो ।

अब बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्का दिँदा आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको हुनुपर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचनामा भएअनुसार प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने, त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का अवधि ३ वर्षसम्मको हुनुपर्ने लगायत व्यवस्था गरी मापदण्ड तयार गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले बताए । 
उनका अनुसार हाल कार्यान्वयनमा ल्याइएको मापदण्डमा ठेक्का अघि नै मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुरूप स्रोत सुनिश्चिततालाई अनिवार्य गरिएको छ । वैदेशिक सहयोगमा त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भए दातृ निकायसँगको सम्झौतालाई अनिवार्य गराइएको छ । त्यस्तै आयोजना छनोट गर्दा अनुमानित लागतको कम्तीमा एक तिहाइ बजेट चालू आवमा विनियोजन नभएमा त्यसको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन नदिने गरी मापदण्ड बनाइएको छ । 

आयोगले तयार पारेको मापदण्डमा अर्थ मन्त्रालयले आयोगको पूर्वस्वीकृतिविना भन्सार, आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य महशुल छूट दिने गरी ठेक्का सम्झौता गर्न नपाउने, मन्त्रिपरिषद्ले बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा स्वीकृत गरेका आयोजनाहरूलाई मात्रै ठेक्कामा लैजान स्वीकृति दिने उल्लेख छ । 
छनोटको चरणदेखि ठेक्का प्रक्रियासम्म नै बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा समस्या हुँदा लामो समयदेखि त्यस्ता आयोजनाहरू रुग्ण अवस्थामा छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार सडक विभाग मातहत ३ लाखदेखि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करीब ५०० ओटा विकास निर्माणका आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन् । ठेकेदारको राजनीतिक पहुँच र बहानाबाजी, घरजग्गा मुआब्जा विवाद, बिजुलीको पोल र ढलको व्यवस्थापन, अदालतको फौसला र आदेश, रूख व्यवस्थापनमा समस्या, स्थानीयको अवरोध जस्ता कारणले कतिपय आयोजना समस्याग्रस्त बन्दै आएका छन् । त्यस्तै, प्रदेशले जिम्मा लिन नमानेका रुग्ण आयोजनाको संख्या पनि ५०० कै हाराहारीमा छ । सबै किसिमका गरी २ हजारभन्दा बढी आयोजना समस्याग्रस्त रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ ।

ठेकेदारले पेश्की लिएर पनि काम नगरेका कारण अलपत्र परेका आयोजनाका लागि बजेट जोहो गर्न सरकारलाई समस्या परेकाले यसमा कडाइ गरिएको आयोगका सदस्य सुशील भट्ट बताउँछन् । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल आयोजना छनोटदेखि ठेक्का प्रणालीसम्ममा रहेको समस्यालाई हटाउन मापदण्ड ल्याइनु सकारात्मक भएको बताउँछन् । उनका अनुसार चालू रहेका बहुवर्षीय आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बहुवर्षीय आयोजनाहरू छनोट गर्दा स्रोत सुनिश्चितताविना राजनीतिक पहुँचका आधारमा अघि बढाउन नहुने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]