गण्डकी प्रदेश सरकार : सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न लेखाको निर्देशन

नरहरि पौड्याल

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले पदमा बहाल भएको करीब ३ वर्ष बित्न लाग्दा समेत सम्पत्ति विवरण नबुझाएपछि प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले तेस्रो पटक निर्देशन दिएको छ । समितिले आइतवार प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति ७ दिनभित्र जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । 

लेखाले यसअघि २ पटकसम्म पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन दिएको निर्देशन अटेर गरेपछि समितिले बुधवार तेस्रोपटक सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

लेखाले कात्तिक २० गते पहिलोपटक मन्त्रीहरूको सम्पत्तिबारे जानकारी गराउन सरकारलाई ७ दिनको समयसीमा तोकेर पत्र लेखेको थियो । त्यसैगरी दोस्रोपटक फागुन ६ गते ७ दिनको समयसीमा तोकेर निर्देशन दिएको थियो । सरकारले यसअघिको निर्देशन बेवास्ता गरेको लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले बताए । ‘लेखा समितिले दुई पटकसम्म दिएको निर्देशन सरकारले अवज्ञा गर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले ७ दिनभित्र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिबारे जानकारी गराउन सरकारलाई तेस्रो पटक निर्देशन दिएका हौं ।’

समितिले ‘गण्डकी काउ फार्म’लाई ११ करोड रुपैयाँ दिएकोबारे पनि जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको खड्काले बताए । उक्त फार्मलाई ११ करोड रुपैयाँ दिएकोबारे जानकारी गराउन यसअघि पहिलोपटक दिइएको निर्देशन अटेर गरेपछि समितिको बुधवारको बैठकले दोस्रोपटक निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक सुशासनसम्बन्धी अहिलेसम्म गरिएका गतिविधिबारे आगामी चैत ११ गते जानकारी गराउने भएको छ । साथै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका बारेमा अन्तरक्रियात्मक छलफल गरिने समितिले बताएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङको प्रमुख आतिथ्यमा हुने छलफलमा ‘आर्थिक सुशासन’का सम्बन्धमा लेखाले आगामी दिन गर्नुपर्ने कामबारे नागरिक समाज र लेखा समितिबीचको समन्वयका विषयमा समेत छलफल गरिने समितिका सभापति खड्काले जानकारी दिए ।

यस्तो छ सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले पद धारणको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७४ चैत २ गतेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको ३० बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको थियो । आचारसंहिताको ८ नम्बर बुँदामा ‘मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पदमा बहाल रहेको मितिले ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफू र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेश गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्ने प्रावधान छ । 
 

प्रतिक्रिया [0]