विकास आयोजना अनुगमनका लागि छुट्टै कानून ल्याउँदै सरकार 

विजय दमासे

काठमाडौं । मुलुकका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा भएका समस्या सम्बोधन गर्न तथा विकास प्रक्रियालाई नतीजामूलक बनाउन सरकारले छुट्टै कानून ल्याउन लागेको छ । 

विकासमा हुने लगानी र प्रतिफलको अनुगमन तथा मूल्यांकन व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नेगरी कानून बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा दर्ता गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभामा हालै दर्ता गरिएको यस विधेयकमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन, सो गर्न आधार, चरण, मापदण्ड, अनुगमन मूल्यांकन गर्ने निकायको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति रहने प्रस्ताव गरेको छ जो विकास आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने सर्वोच्च निकाय हुनेछ । सो समितिमा सबै मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, आयोगका सदस्यहरू, मुख्य सचिव, अर्थसचिव सदस्यका रूपमा रहनेछन् । 

यस समितिलाई संघीय सरकारअन्तर्गतका योजनाहरूको समीक्षा, देखिएका समस्याबारे छलफल गरी निर्देशन दिने, अन्तरमन्त्रालय र नीतिगत समस्याको समाधान गर्ने, लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको आयोजनाको छानविन गराउनेसम्मको अधिकार दिइने प्रस्तावित विधेयकले व्यवस्था गरेको छ । साथै, यो समितिको बैठक प्रत्येक ४ महीनामा हुनुपर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ ।

संसद्बाट यो विधेयक पारित भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको नियमित र आवधिक रूपमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गराउनु पर्नेछ । विधेयकमा तीनै तहका सरकारले आफूले सञ्चालन गरेका आयोजनाहरूको द्वैमासिक, चौमासिक र वार्षिक रूपमा अनुगमन र मूल्यांकन गरी माथिल्लो निकायमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

विधेयकले सरकारी आयोजनाको अनुगमन तेस्रो पक्षलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट विकास निर्माणमा सामाजिक जवाफदेहिताका लागि सम्बद्ध निकायले सार्वजनिक परीक्षण वा सामाजिक परीक्षण अथवा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा अनिवार्य गराइएको छ । 

जिल्लासभालाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको आयोजनाहरूको अनुगमनको जिम्मेवारी दिने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । ‘जिल्ला सभाले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको विकास तथा निर्माणसम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न सोको अनुगमन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । संविधानले जिल्लासभालाई स्थानीय तहको संरचनाभित्र राखे पनि स्पष्ट काम तोकेका थिएन । अहिले जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीच ‘समन्वयन गर्ने’ गर्ने काम जिल्लासभाले गर्दै आए पनि उसको भूमिका प्रभावकारी देखिने गरेको छैन । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेलका अनुसार सरकारले जारी गरेका विकास नीति तथा योजनाहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका ‘अनुगमन तथा मूल्यांकन’ सम्बन्धी कानून ल्याउन लागिएको हो । 

केही महीनाअघि सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले योजना कार्यान्वयनदेखि कामको गुणस्तरीयतासम्म समस्या रहेको देखाएको थियो । 

योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.डिल्लीराज खनाल जथाभाव्री रूपमा विकास खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी कानून बनाएरै अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । खनालका अनुसार विकास प्रशासनका कर्मचारीलाई जवाफदेही र परिणाममुखी बनाउन सेवासुविधा तथा वृत्ति विकासलाई परिणामसँग जोड्ने प्रणाली आवश्यक छ । 

प्रतिक्रिया [0]