अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइ पेरुम पेरुरीलाई 

२ वर्षभित्र ७ अर्ब ८३ करोड थान छापिने

विजय दमासे

काठमाडौं । लामो समयदेखि रोखिएको मदिरा तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा टाँसिने अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइ प्रक्रियाको काम अघि बढेको छ । २ वर्षभित्र ७ अर्ब ८३ करोड थान स्टीकर छाप्ने गरी छपाइका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

यसै क्रममा विभागले इन्डोनेशियाको पेरुम पेरुरी कम्पनीलाई स्टीकर छपाइका लागि आशयपत्र दिएको छ । विभागले गत असोज १३ गते अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइका लागि अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 

विभागका अन्तःशुल्क महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर गौतमका अनुसार भारत, चीन, इन्डोनेशिया, लिथवानियाका गरी चार कम्पनी स्टीकर छपाइको टेन्डरमा सहभागी भएका थिए । तीमध्ये पेरुम पेरुरीले सबैभन्दा कम प्रस्ताव अर्थात् १ अर्ब ६५ करोडमा स्टीकर छपाइ तथा आपूर्तिको प्रस्ताव गरेको थियो । 

गौतमका अनुसार अबको केही दिनमै २ वर्षभित्रै स्टीकर छाप्ने गरी पेरुम पेरुरीसँग सम्झौता हुँदै छ । यसअघि पनि सोही कम्पनीले नै अन्तःशुल्क स्टीकरको जिम्मा पाएको थियो । २०७२ मा सो कम्पनीले ४ अर्ब ९७ करोड २६ लाख थान स्टीकर विभागलाई आपूर्ति गरेको थियो । त्यतिखेर किनिएका सोही स्टीकरले अहिलेसम्मको मागलाई धानिरहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि मात्रै पुग्ने स्टीकर स्टकमा भएकाले छपाइको टेन्डर प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता विभागलाई थियो । तर, बोलपत्र आह्वान गरेलगत्तै संसद्को लेखासमितिमा उजुरी पर्दा प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो । 

बोलपत्रमा राखिएका इन्टरग्राफको सदस्य, १० वर्षको अनुभवलगायत शर्तका कारण स्वदेशी उद्योगहरू प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन नसक्ने भन्दै उजुरी परेपछि लेखासमितिले कात्तिक १ मा खरीद प्रक्रिया स्थगन गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । साथै स्वदेशी छपाइ उद्योगसमेत सहभागी हुनसक्ने गरी नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत निर्देशन दियो । 

त्यसको करीब १ महीनापछि मिराज प्रिन्टिङ सोलुशन प्रालिका तर्पmबाट मनोहरराज घिमिरेले कात्तिक २७ मा स्टीकर छपाइको टेन्डर रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरे । सर्वाेच्चले कात्तिक २९ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै प्रक्रिया अघि नबढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, फागुन १२ गते सर्वाेच्चका न्यायाधीश दीपकुमार कार्की र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलाशले अन्तःशुल्क स्टीकर खरीदविरुद्ध परेको रीट खारेज गरेसँगै छपाइ प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मदिराजन्य पदार्थको अन्तःशुल्क स्टीकरबाट सरकारले रू. ५७ अर्ब ८७ करोड वार्षिक रूपमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]