गभर्नर डा. नेपालको ५ वर्ष : पूँजी वृद्धिमा केन्द्रित, आंशिक सफल

ममता थापा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुक्ता पूँजीका हिसाबले चार गुणा ठूलो बनाएर तथा केही बैंक र वित्तीय संस्थालाई मर्जर गराई तिनको संख्या घटाउँदै बुधवार (आज) बाट गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बिदा लिँदै छन् । उनले बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा लैजाने वातावरण बनाएको बताउँदै यसमा आफू सफल भएको दाबी गरेका छन् । तर, उनको कार्यकाललाई आंशिक सफल मान्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । 

डा. नेपाल विसं २०७१ चैत ५ गते केन्द्रीय बैंकमा प्रवेश गर्दा बैंकहरूको चुक्ता पूँजी रू. २ अर्ब थियो भने अहिले रू. ८ अर्ब पुगेको छ । त्यस्तै विकास बैंकहरू उल्लेख्य घटेका छन्, यद्यपि बैंकहरूको संख्या घटाउन भने उनी सफल हुन सकेनन् । उनकै पालामा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लाग्यो । तर, उनले यसबारे मौन बस्न रुचाए । 

बैंकहरूको चुक्ता पूँजी वृद्धि गराउने डा. नेपालको नीति सकारात्मक भए पनि हकप्रद शेयरबाट पूँजी वृद्धि गर्न दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घटेन । बैंकमा पछिल्लो समय लगानीयोग्य पूँजी कम हुनुको कारण पनि यसैलाई मान्ने गरिएको छ । यद्यपि मर्जर तथा प्राप्तिको नीतिलाई शुरूदेखि नै कडाइका साथ लागू गरेको भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्ने थियो । 

डा. नेपाल गभर्नर भएपछि विनाशकारी भूकम्पबाट मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति भोग्नुपरेको थियो । त्यस्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीले पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा दबाब पा¥यो । ‘यस्तोमा अर्थतन्त्रको स्थायित्व कायम गर्नु ठूलो चुनौती थियो ।’ पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले भने, ‘यदि मर्जरलाई प्राथमिकतामा राखेर हकप्रद शेयरको अवधारणा नल्याएको भए बैंकको संख्या घट्थ्यो होला ।

मेगा मर्जरको कुरा पछि आउँदैन थियो होला । त्यो एउटा सही ढंगले उहाँले अघि बढाउन सक्नु भएन ।’

पूँजी वृद्धि गर्न लगाउनुको उद्देश्य बलियो बैंक बनाउनु हो कि बैंकको संख्या घटाउनु हो भन्ने उनले स्पष्ट गर्न नसक्दा नै मर्जरले गति लिन नसकेको भट्टराईको भनाइ छ ।

५ वर्षको अवधिमा कर्जा २ गुणा बढेको बताउँदै भट्टराईले भने, ‘कर्जावृद्धि करीब रू. १५ सय अर्बबाट ३ हजार अर्ब पुग्यो । यो भनेको अलि बढी नै हो ।’ यसैगरी, ब्याजदर कोरिडोर नीतिले तरलता व्यवस्थापनलाई सहजता ल्याएको थियो । यसको स्थायित्व ल्याउन आधार दरको गणना विधि, कर्जा र निक्षेपको स्प्रेडदर गणना विधि आदिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकबीच दोहोरो कुरा भए पनि नेपालले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपालको कार्यकालमा कर्जाको वृद्धिदर धेरै नै बढी भयो । तैपनि बैंकहरूको खराब कर्जा त्यत्ति नराम्रो छैन । सञ्चालनमा रहेका २७ ओटा वाणिज्य बैंकको चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा खराबकर्जा अनुपात १ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्रै छ ।

अर्थ मन्त्रालयसँग एकदमै निकट रहेर काम गर्नुपर्ने परिस्थितिमा गभर्नर नेपाललाई नियुक्ति गर्ने सरकार परिवर्तन भयो । नयाँ अर्थमन्त्रीसँग मिलेर सजिलो वातावरणमा काम गर्न उनले पाएनन् । त्यसैले गभर्नरले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको विश्लेषण छ । क्षेत्रीले भने, ‘त्यसो हुँदाहुँदै पनि उनले बैंकको चुक्ता पूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्‍याए । उनले आफूले तोकेको समयभित्र त त्यो सम्भव भएन तर ढिलै भए पनि सफल भयो ।’ यसअघि ठूला परियोजनालाई कर्जा दिनु पर्दा २–३ ओटा बैंक मिलेर (कन्सर्टियम फाइनान्सिङ) सहवित्तीयकरणबाट मात्र हुन्थ्यो ।

पूँजी वृद्धि नीतिले ठूला ऋणीलाई समेत कर्जा दिन सहज बनाएको उनको भनाइ छ ।

डा. नेपालले बैंकहरूलाई सबल बनाउन मर्जर नीति लागू गरे । यसअघिका गभर्नर डा.युवराज खतिवडाले पनि मर्जरमा जोड नदिएका होइनन् । तर, डा. नेपालकै कार्यकालमा जनता बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकको बिग मर्जर भएको थियो । उनले फोर्स मर्जर भनेर बोले पनि मौद्रिक नीतिमा समेट्न नसकेको पूर्वगभर्नर क्षेत्री बताउँछन् ।

डा. नेपाल गभर्नर हुँदा तरलता अभाव पनि चर्कियो । निक्षेप संकलन बढाउन बैंकहरूले ब्याजदर बढाए । यसले अर्थतन्त्रलाई महँगो पार्ने भन्दै उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री गुहारे पछि प्रधानमन्त्रीले नै ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न हस्तक्षेप गर्ने बताए । मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामा यसलाई सम्बोधन गर्ने चेष्टा गरियो । यसरी गभर्नरले राजनीतिक हस्तक्षेप सहेर भए पनि कार्यकाल पूरा गरेको क्षेत्रीको बुझाइ छ ।

गभर्नर नेपालले कार्यावधिमा बैंकको पूँजी वृद्धि, शाखा विस्तार, प्रडक्टहरू लञ्चमा राम्रो काम गरे । तर, निजीक्षेत्रलाई बढी नियमन गर्न खोजेको टिप्पणी गर्छन्, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल । ‘बैंकलाई मर्जर गराउने साहसिक निर्णय गरे । हामीले उनलाई निजीक्षेत्र मैत्री हुन्छन् कि भनेर बुझेका थियौं ।

तर, ब्याजदर अन्तरसम्बन्धी नियमन खारेज गर्नुका साँटो झन् कडा बनाए । बैंकास्योरेन्स पनि हटाए जुन हामीले चाहेका थिएनौं,’ उनले समीक्षा गरे । समग्रमा गभर्नर ‘ब्रिक बैंकबाट क्लिक बैंक’मा लैजाने हिसाबमा सफल भएको संघका अध्यक्ष दाहालको ठहर छ ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष गोविन्द ढकाल गभर्नर डा. नेपालको कार्यकाल समग्रमा ठीकै भएको बताउँछन् । पूँजी वृद्धिको नीतिलाई शुरूदेखि मर्जर तथा प्राप्तिमा जोड दिएको भए आज विकास र वित्त कम्पनीको संख्या मात्र कम नभई वाणिज्य बैंकको समेत संख्या घट्ने थियो उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस