अबको रणनीति ‘पर्यटनका लागि १ दशक’

टीपी भुसाल

काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई कोरोनाले प्रभावित गरेसँगै सरकारले सन् २०२०–२०३० लाई पर्यटन दशकका रूपमा अघि बढाउन छलफल शुरू गरेको छ । 

भ्रमण वर्ष २०२० शुभारम्भ भएर पनि कोरोनाको कारण स्थगित भएसरह छ यद्यपि हालसम्म सरकारले यो स्थगित भएको आधिकारिक घोषणा भने गरेको छैन । अहिले विदेशका प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम पूर्णरूपमा स्थगित भएका छन् भने कोरोना संक्रमणको खतराका कारण आन्तरिक रूपमा समेत कुनै कार्यक्रम आयोजना गर्ने अवस्था छैन । 

त्यसैले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘पर्यटनका लागि एक दशक’को नीति समावेश गरी अघि बढ्ने तयारी थालेको पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताए । ‘भ्रमण वर्ष स्थगित भए जस्तै छ । हामीले चाहेर पनि तत्काल केही गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभाव हेर्दै आगामी दशककै लागि काम गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको समन्वय साझेदारीमा यो कार्यक्रम ल्याउने संघीय सरकारको योजना छ ।’  

त्यसैअनुरूप मन्त्रालयले आइतवार सातैओटा प्रदेशका पर्यटन मन्त्री, सचिव, महानगरपालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । मन्त्रालयको योजनाअनुसार पहिलो पूर्वाधार, दोस्रो जनशक्ति र तेस्रो सम्पर्क सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) लाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । 

मन्त्रालयका अनुसार तीन तहका बीच उचित समन्वयको अभावमा बजेटको सदुपयोग भएको छैन । योजनाहरू बेवारिसे बनेका छन् । त्यसैले मन्त्रालयअन्तर्गतका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र समझदारीमा कार्यक्रम अगाडि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ । 

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारसँग सहकार्यमा सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एकओटा रणनीतिक आयोजनाहरू छनोट गर्ने, प्रदेश सरकारले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, स्थानीय सरकारले स्थानीय पर्यटन प्रवर्द्धन र संघीय सरकारले अन्तरराष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनमा गर्ने गरी रणनीति तय गरिने मन्त्री भट्टराईले बताए । ‘मन्त्रालयले नीति कार्यक्रम तथा बजेट छनोट गर्दा सबै तहका सरकारसँग समन्वय गर्नेछ । योजना छनोट तथा लगानीमा पनि सबै तहसँग समन्वय र  सहकार्य गरिनेछ । लगानी र प्रतिफलमा पनि साझेदारी हुने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । 

आइतवारको छलफलमा सहभागी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीहरूले पनि बजेटलाई छरपस्ट गर्नुभन्दा तीनै सरकारबीच समन्वय गरेर दीर्घकालीन महत्त्वको रणनीतिक पर्यटकीय योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेश नम्बर १ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैत, प्रदेश नम्बर २ का रामनरेश राय, वाग्मती प्रदेशका अरूणप्रसाद नेपाल, गण्डकी प्रदेशका विकास लम्साल, प्रदेश नम्बर ५ का लीला गिरी र कर्णाली प्रदेशका नन्दसिंह बुढाले यसअघि प्रदेशहरूले पनि प्रदेश स्तरीय भ्रमण वर्ष आयोजना गरे पनि ती कार्यक्रमसमेत कोरोनाका कारण प्रभावित भएको भन्दै संघीय सरकारको प्रयासले सकारात्मक परिणाम दिने बताए । 

मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले दिगो पर्यटन विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार पहिलो शर्त रहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनसके पर्यटन गतिविधि बढ्ने बताए । उनले यो अवधिमा पर्यटकीय पूर्वाधार सुधार, जनशक्ति उत्पादन लगायतका काम गर्दै पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी १ दशक पर्यटन विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकिने बताए । सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको हालको तीन प्रतिशत योगदानलाई १० प्रतिशत पुर्‍याउने, पर्यटन क्षेत्रमा हरेक वर्ष डेढ लाखदेखि २ लाखसम्म रोजगारी सृजना गर्ने र आगामी १५औं पञ्चवर्षीय योजनामा हरेक वर्ष कम्तीमा ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]