काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले मुलुक १ साताका लागि ‘लकडाउन’ गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमवार काठमाडौंमा कोरोना संक्रमित भेटिएलगत्तै सरकारले चैत ११ (मंगलवार) बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते १ सातासम्म सर्वसाधारणलाई घरबाहिर निस्कन रोक लगाएको हो ।
आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै १ साताका लागि मुलुक लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि सरकारले सोमवारमात्र ती निर्णय सार्वजनिक गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमवार बेलुकाको पत्रकार सम्मेलनमा बताए । आइतवार नेपालसँग सीमा जोडिएका भारत र चीनका अन्तरराष्ट्रिय नाका १ साताका लागि बन्द गर्नेलगायत निर्णय मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो । सोमवार टेकुमा एक जना युवतीमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि सरकारले एक साताका लागि मुलुकभर लकडाउनको निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले औषधि उपचार र खाद्यवस्तुजस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाहिर ननिस्किने आदेश जारी गरेको छ । सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मीजस्ता अत्यावश्यक सेवामा खटिएका तथा अनुमतिप्राप्त व्यक्ति र सवारीसाधनबाहेकको आवतजावत रोकिएको छ । सरकारले जारी गरेको आठबुँदे आदेशमा औषधि उपचार, खाद्यवस्तु खरीदजस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्कन पाउने छैनन् । त्यसैगरी अनुमतिप्राप्त सवारीसाधन, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक सबै प्रकारका सार्वजनिक वा निजी यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाइएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत्, दूरसञ्चार, सूचना तथा सञ्चार, भन्सार, क्वारेन्टाइन, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत अति आवश्यक सेवाबाहेक अन्य कार्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीमात्र सरकारी कार्यालयमा उपस्थित हुने बताएको छ । सरकारको सोमवारको निर्णयसँगै आन्तरिक वायुसेवा पनि १ साताका लागि बन्द भएका छन् । त्यस्तै, निजीक्षेत्रका उद्योग, कलकारखानाका कर्मचारीलाई बिदा दिन सम्बद्ध उद्योगलाई निर्देशन दिइएको छ ।
संक्रमण रोग ऐन, २०२० को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम जारी आदेशको कार्यान्वयन गन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गर्ने र सोका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को समेत आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने निर्णय भएको अर्थमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले सोमवार बेलुकाको पत्रकार सम्मेलनमा बताए । व्यवसायीहरूलाई औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरूको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरिएको छ । अभाव देखाई मूल्यवृद्धि वा कालोबजारी गरेको पाइए कारबाही गरिने सरकारले बताएको छ ।
‘अभाव देखाई मूल्य वृद्धि गर्ने वा कालोबजारी, जम्माखोरी गर्ने वा लुकाउने वा आपूर्तिमा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानून बमोजिम नियन्त्रणमा लिने, सामग्री जफत गरी रोगको रोकथाम र उपचारको कार्यमा उपयोग गरिनेछ,’ खतिवडाले बताए ।
यसैबीच, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोकत्वमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सोमवार बसेको बैठकले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ स्वीकृत गरेको प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिए । साथै बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पताललाई कोरोना उपचारका लागि आइसोलेटेड अस्पतालको रूपमा तोकिएकाले नेपाल प्रहरीको समन्वयमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा अन्य आवश्यकताअनुसार सरकारी र सामुदायिक अस्पतालका चिकिसक र नर्सहरू परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि रक्षा, गृह, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच आपसी समन्वय गरिने उनले बताए ।
सरकारका मुख्य निर्णयहरू