काठमाडौं । कोेरोना भाइरस (कोभिड—१९)को नियन्त्रणका लागि सरकारले एकपछि अर्को निर्णय गर्दैगर्दा निर्माण व्यवसायीले तत्कालका लागि बोलपत्र आ≈वान स्थगित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । बोलपत्रमा भाग लिने काम विद्युतीय प्रणालीबाट भए पनि बैंक ग्यारेन्टी, राजस्व भौचरलगायत कागजातका प्रक्रिया पूरा गर्न भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता भएकाले अवस्था सामान्य नहुँदासम्म बोलपत्र आ≈वान स्थगित गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
महासंघले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बद्ध सरकारी निकायलाई नयाँ बोलपत्र आ≈वान स्थगित गर्न र हाल प्रकाशित भएका बोलपत्रहरूको म्याद थप्नसमेत आग्रह गरेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले अभियानलाई बताए । अहिलेको अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गर्दा धेरै निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन नपाउने र यस्तो हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने उनको दाबी छ ।
सार्वजनिक निकायका कुनै पनि निर्माण, वस्तु तथा सामग्रीहरू आपूर्ति, परामर्शदातालगायत सेवाका लागि पीपीएमओमार्फत बोलपत्र आह्वान गरिँदै आएको छ । बोलपत्र आह्वान रोक्नेबारे पीपीएमओले आधिकारिक रूपमा केही निर्णय गरिसकेको छैन । यसबारे पीपीएमओका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालासँग बुझ्न पटकपटक प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कमा आएनन् ।
पीपीएमओका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको यस अवधिसम्ममा सामग्री आपूर्तिमा ७ हजार ७५६, निर्माण (वर्क) तर्फ २७ हजार ७६३, परामर्शदाता १२, पूर्वयोग्यताका लागि ४ र आशयपत्र बनाउने परामर्शदातामा ७४३ ओटा बोलपत्र आह्वान भइसकेका छन् । महासंघले साना तथा ठूला गरी ८ देखि १० हजार आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बताएको छ ।
कार्यस्थलमा कति कामदार खटिएका छन् भन्ने यकिन तथ्यांक महासंघसँग नभएको बताउँदै दाहालले भने, ‘यो संख्यामा म्याद थप गरिएका रुग्ण ठेक्का पनि जोड्दाको हो ।’
विकास निर्माणका लागि मुख्य सिजन मानिने यस समयमा स्वदेशी निर्माण व्यवसायी तथा कामदार भएका आयोजना र योजनामा काम गर्न समस्या नहुुने देखिए पनि भीडभाड, आवतजावत नगर्न सरकारले आग्रह गरेको र निर्माण क्षेत्रमा खटिने मजदूर पनि त्रस्त भएको हुँदा पूर्वाधार निर्माणकाका सबै आयोजनामा अवरोध हुने देखिएको छ ।
महासंघले सोमवार एक सूचना जारी गर्दै काम गर्ने वातावरण नभएको हुँदा निर्माणस्थलमा कार्यरत निर्माण व्यवसायी सदस्यहरूलाई सम्बद्ध विभाग तथा योजना÷आयोजना कार्यालयमा पत्राचार गर्न गराउन निर्देशन दिएको छ । ‘निर्माणस्थलमा मजदूरलाई रोकेर काम लगाउने वातावरण नभएको तथा निर्माण सामग्रीकोे आपूर्तिसमेत असहज भएको अवस्था छ । यस कारण काम गर्ने अवस्था नभएकाले सम्बद्ध आयोजना तथा योजना प्रमुखलाई वास्तविक समस्या खुलाई पत्राचार गर्नुहोला,’ महासंघको पत्रमा भनिएको छ ।
सरकारले केही अवधिका लागि मुलुकभर चल्ने सबै प्रकारका लामो दूरीका यातायात साधन चल्न र एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्लामा जान पनि रोक लगाएको अवस्थामा अन्योल सृजना भएको मजदूरलाई रोकेर राख्न नसकिने पनि महासंघले उल्लेख गरेको छ ।