निजीक्षेत्रलक्षित राहत प्याकेजको तयारी : प्राथमिकतामा पर्यटन, श्रम, पूर्वाधार र उद्योग क्षेत्र

 

विजय दमासे

काठमाडौं ।  कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि पर्यटन, श्रम, पूर्वाधार, उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्दै राहत प्याकेज ल्याउने तयारी सरकारको छ । 

सरकारद्वारा गठित कोरोनाको असरले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे अध्ययन समितिले सूक्ष्म अध्ययन अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । 

खासगरी कर भुक्तानी, ऋणमा सहुलियत, सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत अस्थायी श्रमिकको आधा पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नेगरी प्याकेज ल्याउन लागिएको अध्ययन टोलीका एक सदस्यले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

उनका अनुसार प्याकेज घोषणाका लागि प्रभावित उद्योगहरूसँग अहिले क्षतिको विवरण माग गरिएको छ । ‘उद्योगको प्रकृति, लगानी, आम्दानी विवरणबारे सूक्ष्म तवरले अध्ययन गरिरहेका छौं,’ उनले बताए । 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार अध्ययन समितिले सूक्ष्म अध्ययन गर्दा केही ढिलाइ भइरहेको हो । ‘अध्ययन सकिनै लागेको छ, के कस्तो राहत ल्याउनेबारे गृहकार्य भइरहेको छ, छिट्टै निष्कर्षमा पुगेर घोषणा गरिनेछ,’ उनले बताए । खत्रीका अनुसार होटल, हवाई, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा कोरोनाको सबैभन्दा बढी असर देखिएको अध्ययनको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । 

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले राहतको प्याकेज ल्याउन फागुनको दोस्रो हप्ताबाटै आग्रह गर्दै आएका छन् । यसबीचमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसँग होटल एशोशिएशन अफ नेपालले तथा अर्थमन्त्री खतिवडासँग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत संस्थाले भेटेर चाँडो राहतको प्याकेज ल्याउन अनुरोध गरेका थिए । 

निजीक्षेत्रले राहतका लागि दबाब दिइरहँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले भने कोरोनाबाट पूरै अर्थतन्त्रमा असर परिनसकेको भन्दै सरकारले प्रभावित खास क्षेत्रलाई आवश्यक सहुलियत दिने बताएका थिए । यसका लागी पुनर्कर्जा सुविधा, ऋणको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण, कर तिर्ने समयमा सहुलियतलगायत विषयमा सरकारले तयारी गरेको उनको भनाइ थियो । कोरोनाका कारण विशेषगरी हवाई यातायात, पर्यटनसँग सम्बद्ध ट्राभल, ट्रेकिङ, हस्तकला व्यवसाय प्रभावित भएको खतिवडाको भनाइ थियो । 

साना तथा मझौला व्यवसायलाई लक्ष्य गरी सरकारले सुविधाका कार्यक्रम तत्काल ल्याउन जरुरी रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरको भनाइ छ । 

उनका अनुसार चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा तिनुपर्ने बैंकको किस्ता र कर तिर्न सकस छ । ‘तत्काल आवश्यक भनेको कर भुक्तानीको समयमा सहुलियत र पुनर्कर्जाको सुविधा हो, सरकारले चाँडै निर्णय गर्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौं,’ मोरले बताए ।

आपत्कालीन अवस्थामा पनि सरकारले चाँडो अध्ययन गरी राहत ल्याउन जरुरी रहेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी बताउँछन् । लोहनीका अनुसार कोरोनाको असर मूलतः पर्यटन, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । त्यस्ता क्षेत्रलाई सहुलियत ब्याज, कर छूट, कर भुक्तानीको म्याद सार्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सरकारले उद्योगव्यवसायलाई थप प्रभावित हुन नदिनका लागि राहत प्याकेज ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । कोरोनाको कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले ‘बोल्ड’ निर्णय गर्नुपर्ने आचार्य बताउँछन् । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले कर भुक्तानीका विषयमा विभागले सरकारको निर्णय कुरिरहेको बताए । ‘यस विषयमा सरकारले सहुलियत दिने घोषणा गरेपछि कार्यान्वयन गर्न विभाग तयार हुनेछ, तर अहिले नै कुनै त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी आएको छैन,’ उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस