आगामी आवको बजेट निर्माण प्रभावित

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुँदा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको काम आंशिक प्रभावित बनेको छ । 

सामान्यतया कात्तिक महीनादेखि नै आगामी वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया शुरू हुन्छ । माघको चौथो हप्तादेखि फागुनको दोस्रो हप्तासम्म अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध मन्त्रालयको सहभागिताका बजेटसम्बन्धी छलफल हुनेगर्छ । फागुनको तेस्रो हप्तासम्म आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय र अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी दिने प्रचलन छ । तर, अहिले सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले बजेटमा समावेश गरिने आगामी कार्यक्रमबारे छलफल अगाडि बढाउन सकेका छैनन् ।

अघिल्ला वर्षहरूमा फागुनदेखि नै मन्त्रालयहरूले आगामी बजेटमा समावेश गरिने कार्यक्रमबारे दैनिकजसो छलफल गर्ने गरेका थिए । अहिले त्यस्तो छलफल हुन सकेको छैन । 

मन्त्रालयहरूमा छलफल रोकिँदा आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेट लेखन नै अन्योलमा परेको हो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार १०/१५ दिन बजेट निर्माणको छलफल अघि बढ्ने अवस्था छैन । परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर मन्त्रालयगत छलफललाई अघि बढाउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय लागेको खत्रीको भनाइ छ । 

‘राष्ट्रिय समस्याका अगाडि केही गर्ने अवस्थै रहेन, त्यही भएर बजेट लेखन प्रभावित बनेको छ,’ उनले अभियानलाई बताए । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सम्बद्ध निकायलाई वैशाख ५ गतेसम्म सुझाव पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले आह्वान गरे पनि सुझाव संकलनको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

मन्त्रालयले गत हप्ता आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमा गर्न गठित राजस्व परामर्श समितिलाई सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्न समय दिएको थियो । 

समितिमा नौओटा उपसमिति गठन भए पनि उनीहरूले काम नै गर्न सकेका छैनन् । ‘विषयगत उपसमितिले सुझाव संकलन गर्ने कार्यतालिका थियो तर अहिले कुनै छलफल नै हुन सकेको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव खत्रीले बताए ।

अघिल्ला वर्षहरूमा राजस्व परामर्श उपसमितिले दिएका सुझावका आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारी अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिश गर्ने गर्थ्यो ।

समितिको काम विशेषगरी राजस्व नीति, भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका साथै समग्र राजस्व प्रशासन सुधारका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गर्नु हो तर अहिले छलफल रोकिएको छ । आन्तरिक राजस्व उपसमिति, उद्योग, वाणिज्य, लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन उपसमिति, भन्सार उपसमिति राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, ऊर्जालगायत कार्यालयबाट वैशाख १५ गतेसम्म सुझाव संकलन गर्न अर्थ मन्त्रालयले जिम्मावारी दिएको थियो । 

यसैगरी पर्यटन तथा अन्य आर्थिक क्षेत्र उपसमिति, राष्ट्रिय योजना आयोग, बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पूँजीबजार उपसमिति, गैरकर उपसमिति, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति, राजस्व ऐन, नियम तथा प्रशासनिक सुधार उपसमिति तथा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्बद्ध विभाग वा कार्यालयबाट सुझाव संकलन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यतालिका प्रभावित बनेको छ ।

कोरोनाकै कारण राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत बजेटको तयारी गर्न पाएको छैन । योजना आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाहीले आगामी वर्षको बजेटका लागि मन्त्रालयहरूसँग हुने नीतिगत छलफल पूर्ण रूपमा रोकिएको बताए । ‘बजेटमा कुन कुन कार्यक्रम, केकसरी राख्ने हो छलफल गर्ने बेला थियो । तर, कोरोनाका कारण छलफल प्रभावित भएको छ,’ उनले बताए । 

शाहीका अनुसार आयोगले १ साताका लागि छलफलको कार्यतालिका स्थगन गरेको छ । त्यसपछि परिस्थिति हेरेर छलफललाई अघि बढाउने सोचरहेको उनको भनाइ छ । 

आयोगका अनुसार आगामी वर्षको बजेटमा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रहरूलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्नेगरी छलफल अघि बढाउने तयारी छ ।

प्रतिक्रिया [0]