न्यून आय भएकालाई प्याकेज ल्याउँदै सरकार

आगामी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश हुने

विजय दमासे

चैत १५, काठमाडौं  । मुलुकमा जारी लकडाउनले न्यून आय भएका श्रमिकहरूको दैनिक जीवनयापन नै अप्ठ्यारोमा पर्न थालेपछि सरकारले उनीहरूलाई लक्षित गरी विशेष राहत प्याकेज ल्याउने भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यस्तो राहत प्याकेजको प्रस्ताव लैजाने गरी तयारी भएको हो । मन्त्रालयका अनुसार कोरोनाका कारण उद्योग, पर्यटन, निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक सबैभन्दा बढी प्रभावित भएकाले विशेष प्याकेज ल्याउन लागिएको हो ।

यस्तो प्याकेज ल्याउन अर्थ मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवले बताए । 

उनका अनुसार न्यून आय भएकाहरूलाई सम्बोधन गरेर आर्थिक प्याकेज ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई श्रम मन्त्रालयले प्रस्ताव गरिसकेको छ । ‘कमाएको थोरै रकमले दैनिकी गुजार्नेहरूको रोजीरोटी गुमेकोप्रति सरकार संवेदनशील छ, रोजीरोटी गुमेकाहरूको पहिचान गरी अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिइसकेका छौं, २÷३ दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनेछ,’ उनले भने ।

अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले श्रमिकहरूका लागि सहयोग प्याकेजको तयारी भएको स्वीकारे, तर त्यो सहयोग कस्तो हुनेबारे भने विस्तृत बताएनन् । 

‘अहिले यति नै दिने भन्ने निक्र्योल भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रका लागि भनिएको राहत प्याकेज र श्रमिकका लागि ल्याइने प्याकेज नितान्त फरक विषय हुन् ।’श्रम मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा करीब ३५ लाख श्रमिक रहेकोमा असंगठित क्षेत्रमा २० लाखको संख्यामा रहेको अनुमान छ । 

अहिले रोजगारविहीन बनेकामध्ये करीब ५ लाख निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहले १३ लाखलाई सूचीकृत गरेका छन् । यिनै तथ्यांकलाई आधार मान्दै लागत संकलन गरिएको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले श्रमिकहरूको जानकारी आएको र त्यसबारे थप अध्ययन भइरहेको अनि १÷२ दिनमै राहतबारे टुंगोमा पुग्ने बताए ।
 उनका अनुसार सरकारले ल्याउन लागेको राहत प्याकेज विशेषगरी न्यून आय भएका श्रमिकहरूका लागि हो ।

 ‘दैनिक जीवनयापन गर्न कठिन हुनेलाई सम्बोधन गरेर राहत ल्याउन लागिएको हो, प्रभावित निजीक्षेत्रलाई राहत दिनेबारे कतिपय विषयमा निर्णय सरकारले लिइसकेको छ, थप छलफल पनि भइरहेको छ,’ उनले भने ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार श्रम गरेर बिहानबेलुकी चूल्हो बाल्नेदेखि बैंकबाट ऋण लिएर उद्योग–व्यवसाय चलाउनेसम्मले सरकारको खास भूमिका खोजेका छन् ।

राहत प्याकेज ल्याउन सरकारले ढिला गरेको बताउँदै उनले तत्कालै सरकारले रू.४०/ ५० अर्ब व्यवस्थापन गरेर राहत घोषणा गर्नुपर्ने बताए । ‘विपद्का बेला यति रकम व्यवस्थापन गर्न हाम्रो प्रणाली सक्षम नै छ, सरकारले तत्काल राहतको घोषणा गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

दैनिक खर्च नै घटेकाले कम प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई पनि राहतको कार्यक्रमसँग जोड्न सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले ल्याएको बजेट खर्च नहुने अवस्था रहेको बताउँदै उनले त्यस्तो बजेट संकटका बेला स्वास्थ्य सतर्कताका लागि खर्च गरिनुपर्ने बताए । ‘खर्च नहुने बजेट क्वारेन्टाइन र अस्पताल व्यवस्थापन, राहतमा लगाउन ढिलाइ गरिनु हुँदैन,’ उनले भने ।
 

प्रतिक्रिया [0]