मुलुकभर ३० लाखभन्दा बढी बेरोजगार

श्रम मन्त्रालयको सहकार्यमा उद्योग वाणिज्य महासंघले तथ्यांक तयार गर्दै

हिमा वि.क.

चैत १५, काठमाडौं । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यकबाहेक अन्य उद्योग/ कलकारखाना, सेवाक्षेत्र बन्द हुँदा लगभग ३० देखि ४० लाख जनशक्ति अहिले बेरोजगार बनेको श्रम संगठनमहरूले बताएका छन् । 

यस्तो जनशक्ति निर्माण क्षेत्र, सानाठूला आयोजनामा काम गर्ने ज्यालादारी मजदूर, स्वरोजगार व्यक्ति, फूटपाथका साना पसले, यातायात क्षेत्र, वर्कशप, कलकारखानामा आबद्ध श्रमिक हुन् ।

 नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अनुसार कोरोना भाइरसका कारण औपचारिक र अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं मजदूर प्रभावित भएका छन् ।

औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई सम्बद्ध कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरूले तलबी बिदा दिएर घर पठाए पनि दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको संख्या पनि उच्च रहेको छ ।

 नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले खासगरी अहिले अनौपचारिक क्षेत्रमा कामदारहरू बेरोजगार भएको र दैनिक ज्याला गरी खाद्यान्न जोहो गर्ने मजदूरहरूलाई खाद्यान्न जुटाउन निकै कष्ट भइरहेको बताए ।

‘असंगठित क्षेत्रका मजदूरहरूको आम्दानीको स्रोत छैन, यो अवस्थामा सरकार तथा निजीक्षेत्र मिलेर उनीहरूको दैनिकी सहज बनाउने खालका राहत प्याकेज घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’

 यस्तो अवस्थामा निजी प्रतिष्ठानहरूले आप्mना कर्मचारीलाई रोजगारीबाट हटाउन नहुने भन्दै उनले श्रम कानूनअनुसार १५ दिनको ज्याला रोजगारदाताले दिनुपर्ने बताए । 

मुलुक लकडाउन भएको समयमा श्रमिकलाई कामबाट नहटाउन, परियोजना क्षेत्रमा रहेको श्रमिकहरूको वासस्थान बन्द नगर्न र श्रमिकलाई बिचल्लीमा नपार्न जिफन्टले आग्रह गरेको छ ।
 नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ३० लाख जनशक्ति निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दै आएको बताए । त्यसमध्ये इन्जिनीयर, सुपरभाइजरदेखि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने जनशक्ति रहेको उनको भनाइ छ । 

यसमध्ये सबैभन्दा बढी संयुक्त लगानीका कम्पनीमा कार्यरत छन् । ‘अहिलेको मुख्य समस्या भनेको अति दुर्गममा काम गरिरहेका कामदारलाई कसरी गन्तव्यमा पुर्‍याउने र निर्माण स्थलमा रहेकालाई खाद्यान्न कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने हो,’ उनले भने ।

उता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले स्थापना गरेको राहत कोषमा रकम उपलब्ध गराउने र सरकारले ल्याउने राहत प्याकेजले पनि मजदूरहरूलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको बताइन् । 

उनले मजदूरहरूलाई सम्बोधन गर्न श्रम मन्त्रालयको सहकार्यमा अहिले जिल्ला–जिल्लाबाट तथ्यांक संकलन भइरहेको र १÷२ दिनमा त्यो तथ्यांक आइपुग्ने बताइन् । त्यसपछि पहिचान गरेर लक्षित वर्गलाई राहत उपलब्ध गराउन सहयोग हुने उनको भनाइ छ । 

उनले निजीक्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूमा रहेका मजदूर तथा कामदारलाई बिदाका रूपमा घर पठाएको र अवस्था सामान्य भएपछि काममा फर्किन पाउने बताइन् । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका निवर्तमान अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले सबै क्षेत्र अप्ठ्यारो अवस्थामा परेको तर सबैभन्दा बढी प्रभावित असंगठित क्षेत्रका मजदूर रहेको बताए । 

उनले यही अवस्था लामो अवधिसम्म रहेमा अहिले गरीबीको रेखामुनि रहेको २१ प्रतिशत जनसंख्या झन् गरीब र त्यसभन्दा माथिल्लो तहको १० प्रतिशत जनसंख्या गरीबीकोे रेखामुनि झर्ने दाबी गरे । नेकपा नेतृ बिन्दा पाण्डेले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका कामदार तथा मजदूरहरूकोे यकिन तथ्यांक नै नहुनु दुर्भाग्य रहेको बताइन् । 

तथ्यांक यकिन गर्न नसक्दा अहिले उच्च मर्कामा परेका मजदूर परिवारहरूलाई सहयोग गर्न कठिन देखिएको भन्दै उनले भनिन्, ‘ग्रामीण भेगका मजदूरलाई भन्दा शहरी क्षेत्रमा रहेका मजदूरलाई समस्या हुन्छ, उनीहरूलाई आफ्नै ज्याला तथा आम्दानीमा मात्रै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ, गाउँमा अझै पनि आलोपालो ऐंचोपैंचो चल्छ ।’

उनले अहिले केन्द्रीय सरकारभन्दा पनि स्थानीय सरकार, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयहरूले यस विषयमा सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक हुने बताइन् । 

दलहरूले पनि स्थानीय तहमा रहेका आफ्ना नेतृत्वलाई राहत तथा मजदूरका लागि सक्रिय रूपमा काम गर्न निर्देशन दिन जरुरी भएको उनको भनाइ छ । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस