सरकारले अन्ततः ल्यायो राहत प्याकेज

टीपी भुसाल विजय दमासे मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जीवनमा समेत समस्या पर्न थालेपछि सरकारले अन्ततः राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहत प्याकेज घोषणा गरेको हो 

कोरोना प्रभावित मुलुकहरूले क्रमैसँग राहत प्याकेज ल्याइरहँदा नेपाली निजीक्षेत्रले त्यस्तो प्याकेज ल्याउन सरकारसँग माग गरिरहेको थियो ।

लकडाउन अवधिभर इन्टरनेट र भ्वाइस सेवामा २५ प्रतिशत छूट दिन सरकारले टेलिकम सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।

सरकारले गरीब परिवारलाई स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्ने बताएको छ । स्थानीय तहले परिचयपत्र हेरेर लकडाउन अवधिभर खाद्यान्न वितरण गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

सरकारका  प्रवक्ता तथा अर्थ र संचार सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश कोष बनाउनुपर्ने र कोषमा नपुग रकम संघले दिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गरेर गरीब परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गर्ने खतिवडाले बताए ।

कोरोना प्रभाव तथा यसको नियन्त्रणका लागि मुलुकभरको लकडाउनले उद्योग/व्यवसाय बन्द भए पनि रोजगारदाताले श्रमिकलाई तलब दिनुपर्ने सरकारले बताएको छ । ‘औपचारिक क्षेत्रका संगठित क्षेत्रमा दैनिक वा मासिक काम गर्ने कामदारलाई रोजगारदाताले पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्नेछ,’ खतिवडाले भने ।

सरकारका अनुसार कोरोनाका कारण बन्द भएका होटल तथा अन्य संघसंस्थाले पनि कामदार÷कर्मचारीलाई चैत महीनासम्म तलब भुक्तान गर्नुपर्नेछ । ‘आवश्यकताअनुसार श्रमिकको ज्याला भुक्तानीका लागि प्रतिष्ठानस्तरका कल्याणकारी कोषबाट रकम उपयोग गर्न सकिनेछ,’ खतिवडाले बताए ।

सरकारले विद्युत् महसुलमा पनि केही छूट दिएको छ । १५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तालाई फागुन र चैतको विद्युत् महसुलमा २५ प्रतिशत छूट हुने सरकारले बताएको छ ।

आम उपभोक्तालाई राहत दिँदै खाद्य संस्थानले बेच्ने दाल चामललगायत खाद्यवस्तुमा १० प्रतिशत छूट दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको छ ।

सरकारले लकडाउन अवधिभर इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छूट दिने बताएको छ । असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारीमा रहेका मजदूरलाई खाद्यान्न वितरण गरी राहत दिने तथा संगठित क्षेत्रका मजदूरलाई तलब नदिई बिदा दिन नपाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदूरलाई स्थानीय तहले खाद्यान्न वितरण गर्ने बताइएको छ ।

खतिवडाका अनुसार लकडाउनको अवधिका लागि उनीहरूले खाद्यान्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले खाद्य तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङबाट विक्री गर्र्नेे खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको छ । अहिले पनि यी संस्थाले चामल, तेल, नुन र चिनी विक्री गर्दै आएका छन् । अब चामल, दाल, तेलमा १० प्रतिशत छूट पाइनेछ । साथै १५० युनिटसम्मको विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकहरूका लागि विद्युत्मा २५ प्रतिशत छूट उपलब्ध हुनेछ ।

निजी स्कूलले पनि १ महीनाको शुल्क लिन नपाउने भएका छन् भने अब घरबेटीले पनि घरभाडा छूट दिनुपर्ने प्रवक्ता खतिवडाले बताए । सरकारले ५० हजार डलरमाथिका गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ भने सुन आयातको कोटा पनि घटाएको छ । सुन हाल दैनिक २० किलो आयात गर्न पाइनेमा अब १० किलोमा झारिएको छ । सरकारले छोकडा, ल्वाङ, सुकुमेल र मदिरा आयातमा पनि रोक लगाएको छ । आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्ने समयावधि पनि सरकारले बढाएको छ । फागुन महीनामा तिर्नुपर्ने कर अब वैशाख २५ गतेसम्म तिर्न मिल्ने भएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी निजीक्षेत्रसहित न्यून वर्गका श्रमिकमा देखिएका तत्कालीन समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज सकारात्मक रहेको बताउँछन् । ‘मध्यमवर्गलाई समेट्ने गरी बैंकका ऋणीलाई राहत प्याकेजमा सम्बोधन हुनु, कर भुक्तानीमा सहुलियत, स्वास्थ्य सामग्रीमा भन्सार छूट दिने सरकारी घोषणा सकारात्मक छन्,’ सुवेदीले भने । ‘सरकारले ल्याएको प्याकेजको कार्यान्वयन भए÷नभएको बारे बलियो रूपमा अनुगमन हुन जरुरी छ,’ उनले भने । निम्न आय भएकाको लागत संकलन निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
 
आपत्कालीन अवस्थामा सरकारले ल्याएको राहत आंशिक रूपमा सकारात्मक रहे पनि पूर्ण भने नरहेको अर्थशास्त्री डा. विश्वभर प्याकुरेल बताउँछन् । उनका अनुसार कोरोनाका कारण कुनकुन क्षेत्रमा केकति क्षति भयो र थप कति क्षति हुने हो त्यसको स्पष्ट लागत संकलन हुनुपथ्र्यो । ‘सरकारले अल्पकालीन नीति यसरी अध्ययनविना नै ल्याउँदा राज्यलाई अनावश्यक भार परेको छ,’ प्याकुरेलको भनाइ थियो । ‘कम्तीमा ६ महीनाको असरलाई मूल्यांकन गरेर राहत ल्याउनुपर्थ्यो ।’ 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज सकारात्मक नै रहेको बताए । उनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा ल्याउनुपर्ने राहत प्याकेज बेग्लै पक्ष हो । तर, सरकारले हाललाई ल्याएको राहत प्याकेजलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । समग्रमा राम्रो नै छ । यद्यपि, थप राहतको विषयमा हामी आगामी दिनमा छलफल गछौैूं,’ उनले भने ।

संघले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले राहत कोष खडा गरेर अनौपचारिक क्षेत्रका पीडित श्रमिकहरूलाई राहत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको खतिवडाले बताए ।

स्वास्थ्य श्रमिकका लागि असार मसान्तसम्म निःशुल्क २५ लाखसम्मको बीमा र क्षतिपूर्ति दिने पनि निर्णय भएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने कम्पनीका श्रमिकहरूको योगदानबापतको १ महीनाको तलब सरकारले हेरिदिनेछ,’ खतिवडाले भने ।
 
सरकारले कोभिड १९ सँग जुध्न तय गरिएका कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्था गर्न अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने गरी सरकारले विश्व बैंकबाट आपत्कालीन स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त हुने ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्न वार्ता र सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सरकारले अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट उपलब्ध हुने १३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण सुविधा प्राप्त गर्न वार्ता र सम्झौता गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने एशियाली विकास बैंकले हालै घोषणा गरेको करीब ५० मिलियन अमेरिकी डलरको सहयोग पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री खतिवडाले बताए ।

लकडाउन चैत २५ सम्म बढाइयो
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चैत २५ गते १२ बजेसम्म लकडाउन लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो । साथै २०७७ वैशाख ३ गतेसम्म अन्तरराष्ट्रिय उडान रोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । समितिले विदेशबाट फर्किएर सम्पर्कमा नआउने र क्वारेन्टाइनमा नबस्नेलाई संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐनअनुसार कैद सजाय गर्नेलगायत निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]