राहत प्याकेज सकारात्मक तर पर्याप्त भएन : निजीक्षेत्र

मध्य तथा दीर्घकालीन रूपमा राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव, कामदारको तलब व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

हिमा वि.क. मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । सरकारले कोभिड–१९ र लकडाउनबाट प्रभावितलाई लक्षित गरी ल्याएको राहत प्याकेजप्रति उद्योगी व्यवसायीले मिश्रित टिप्पणी गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्र र सिमेन्ट उत्पादक व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएको राहत प्याकेज समग्रमा सकरात्मक भए पनि अपर्याप्त भएको टिप्पणी गरे । सरकारको अल्पकालीन राहत प्याकेजमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका व्यवसायीहरू अब मध्य तथा दीर्घकालीन थप राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैले लकडाउनको १ हप्तापछि आइतवार कोरोनाबाट प्रभावितहरूलाई लक्षित गरी राहत प्याकेज सार्वजनिक गरेका थिए । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योगलाई सरकारले विशेष सम्बोधन नगरेको पर्यटन व्यवसायीको तर्क छ । होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान) का प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाहले राहत प्याकेज सकरात्मक भए पनि पर्यटन व्यवसायलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।

‘यो राहतले पर्यटन क्षेत्रलाई पुग्दैन । अहिलेको अवस्थामा कर्मचारीलाई कसरी तलब दिने भन्ने विषय नै मुख्य चुनौती हो,’ शाहले भने, ‘राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म ऋण तिर्न दिएको भाखामा तिर्न सकिएला । तर, अहिले व्यापार शून्य छ, कर्मचारीलाई भोकै राख्न भएन, उनीहरूसँग आश्रित परिवारलाई बिचल्ली बनाउन पनि भएन ।’

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) र आयकरबापत कर्मचारीले तिर्दै आएको १ प्रतिशत कर संकलनको अर्बाैं रकम यो अवस्थामा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने शाहको जोड छ । विविध कारणले अभैm केही पर्यटन व्यवसायीहरू कोषमा नगएको बताउँदै उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा कोषमा आएका र नआएका भनेर विभेद गर्नु हुँदैन । कोषको रकम रोजगार नहुँदा र दुर्घटना हुँदा परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ ।’ हानका अनुसार अहिले हस्पिटालिटी क्षेत्रमा झन्डै ७ लाखको हाराहारीमा कर्मचारी तथा कामदार प्रभावित छन् ।
 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले राष्ट्र बैंकले अघि सारेका कदम सकारात्मक भए पनि सरकारद्वारा ल्याइएको राहत पूर्ण नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । सरकारले कोरोना भाइरसका कारण प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र तथा उद्योगका समस्यालाई सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले जुन प्याकेज ल्यायो, त्यसको नतीजा राम्रै आउँछ । तर, सरकारको राहत हामीले भने जस्तो आएन,’ उनले भनिन्, ‘होटेल क्षेत्र लामो समयसम्म बन्द हुने सम्भावना छ । तसर्थ, हामीले त्यस्ता क्षेत्रमा प्रवाह भएका कर्जाको ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्छ भनेका थियौं, तर भएन । यस्ता विषयलाई सरकारले आउँदो राहत प्याकेजमार्फत घोषणा गर्नुपर्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले औपचारिक रूपमा सरकार र राष्ट्र बैंकको कदम सकारात्मक भएको बताएको छ । सरकारले गरीब परिवार तथा दैनिक ज्यालादारी गर्ने वर्गलाई राहतको व्यवस्था गर्नु अत्यन्त सकारात्मक भएको परिसंघको भनाइ छ । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बचाउन व्यावसायिक जगत्लाई पुनर्जागरण गर्न आवश्यक छ । तसर्थ, हाल बन्द रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई पुनः पूर्ण क्षमतामा सुचारु गराउन र निजीक्षेत्रको मनोबल कम नहुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि सरकारको कदम हाललाई सकारात्मक भएको तर दीर्घकालीन राहत ल्याउनु आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारको राहत हामीले सोचेजस्तो त छैन । 

तर, यो अवस्थामा सकारात्मक मान्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अबका घटनाक्रमहरू कसरी विकसित हुन्छन्, त्यो अनुसार दीर्घकालीन राहत ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्छौं ।’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले चैत महीनाको तलब दिन भनिए पनि अनिश्चितताको यो समयमा सरकारले कर्मचारीको तलब व्यवस्थापन विषय सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ । १ महीनाको तलबका विषयमा सरकारले सम्बोधन गरे पनि कर्मचारी÷कामदारलाई पछिका दिनमा कसरी तलब दिने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । ‘अहिले यो क्षेत्रमा दैनिक रू. ५० देखि ६० करोड घाटा भइरहेको छ । सबै सिमेन्ट उद्योग सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) मा आबद्ध भइरहेको हुँदा सरकारले त्यहाँबाट पनि कामदारलाई हेर्नुपर्छ ।’

कैलास हेलिकोप्टरका प्रबन्ध निर्देशक प्रतापजंग पाण्डेले सरकारको राहत अल्पकालीन मात्रै भएको र पर्यटन क्षेत्रका लागि पर्याप्त नभएको गुनासो गरे । ‘पर्यटन क्षेत्र आजको भोलि नै सुधार हुने क्षेत्र नभएकाले दीर्घकालीन सोच राखेर प्याकेज आउनेमा आशावादी थियौं तर त्यस्तो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘कोरोना संक्रमण अझै नियन्त्रण उन्मुख नभएकाले सरकारले यसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रका लागि अलग्गै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले समग्रमा राहत प्याकेज राम्रो भए पनि पर्यटन क्षेत्रलाई नसमेटिएको बताए । उनले पर्वतारोहण तथा पदयात्रामा हजारौं मजदूर रहेको र उनीहरूको तलब सुविधाका विषयमा कम्पनीले मात्रै धान्न नसक्ने भएकाले यसमा सरकारको सहयोग आवश्यक हुने बताए ।

प्रतिक्रिया [0]