सरकारको राहत प्याकेज कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन अर्थविद्को सुझाव

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको कोभिड–१९ राहत प्याकेजले अर्थतन्त्र तथा आम नागरिकको तत्कालको समस्या सम्बोधन गर्ने अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् ।
 
कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउन लम्ब्याउँदा दैनिक ज्यालादारी मजदूरदेखि ठूला उद्योगसम्म प्रभावित हुनथालेपछि आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राहत प्याकेज घोषणा गरेको हो ।

अर्थशास्त्री तथा पूर्वप्रशासक हरूले राहत प्याकेजलाई सकारात्मक बताउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
 
पूर्वसचिव विमल वाग्ले दैनिक ज्यालादारीदेखि अर्बौं रुपैयाँ ऋण लिने उद्योगपतिलाई कोरोनाले असर गरेका बेला कर तिर्ने समय थप, साँबा ब्याज भुक्तानीमा म्याद थप, घरबहाल कर छूट, निजी शैक्षिक संस्थाले शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय सकारात्मक रहेको बताए । ‘विपत्का बेला सबै संयमित हुनुपर्छ, सरकारले तत्कालीन रूपमा गर्नुपर्ने विषयलाई सक्दो सम्बोधन गरेको छ,’ उनले बताए ।

वाग्लेका अनुसार सरकारले अहिले अघि सारेका अधिकांश नीति सरकारी तवरबाटै हुने हुँदा त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण नरहे पनि निजी स्तरबाट हुने छूट कार्यान्वयन गर्न सकस छ । ‘घरधनीले भाडा छूट दिने, शैक्षिक संस्थाले शुल्क मिनाहा गर्नुपर्नेजस्ता निजी स्तरले गर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न जटिल छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार निजीक्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सरकारले थप ऋण दिन सक्नेगरी अबको तयारी गर्नुपर्छ । ‘त्यस्ता फर्महरूलाई यस्तो ऋण निःशर्त वा सशर्त दिनुपर्छ । शर्तका रूपमा निश्चित रोजगार पाएका व्यक्तिलाई हटाउन पाउँदैनौं भन्नुपर्छ,’ वाग्लेले भने, ‘यो विदेशतिर व्यापक प्रचलनमा छ । हामीले रचनात्मक प्रयोग गर्ने बेला आएको छ ।’

अर्थशास्त्री डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले कोरोनाको तत्कालीन असरलाई सम्बोधन गरी सरकारले ल्याएको प्याकेज आंशिक रूपमा सकारात्मक रहेको बताए । यद्यपि कोरोनाले पार्ने दूरगामी असरलाई भने सम्बोधन नगरेको उनको भनाइ छ । ‘आंशिक रूपमा पुरातनवादी सरकारको शैलीमा सम्बोधन गरिएको छ, तर दूरगामी निर्णय लिन सकेको देखिँदैन,’ उनले भने । 

उनका अनुसार कोरोनाको असरबारे सरकारले क्षेत्रगत रूपमै अध्ययन गरी ठूलो राहतको प्याकेज ल्याउनुपथ्र्यो । ‘उद्योग, कलकारखाना, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा कति क्षति भयो, त्यसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन कति लागत लाग्छ भन्नेबारे सरकारले मूल्यांकन नै गरेको देखिएन, त्यस्ता क्षेत्रका लागि खै प्याकेज ?’ उनले प्रश्न गरे ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अर्थतन्त्रका उत्पादन, वितरण र सेवाक्षेत्रमा असर परेकाले सरकारले यी क्षेत्रलाई खास सम्बोधन गर्नेगरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा.डिल्लीराज खनालले सरकारले ल्याएको प्याकेज तत्कालीन समयका लागि सकारात्मक भएको बताए । ‘अहिले सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राख्नु हुँदैन, विपद् अझै अन्त्य भएको छैन, सबैभन्दा पहिला सबै मिलेर यसको सामना गरी सरकारलाई दूरगामी निर्णय लिन सबैले दबाब दिन उचित हुन्छ,’ उनले भने ।

‘श्रमिक र दैनिक ज्यालादारीमा जीविकोपार्जन गरिरहेकालाई लकडाउन अवधिभर निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा प्रशंसनीय छ,’ उनको कथन थियो । सरकारले संगठित क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा निष्क्रिय रहेको रकम परिचालन गरेर सुविधा दिन कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उनको भनाइ छ । सरकारले गरेका घोषणा कार्यान्वयन सही रूपमा भए/नभएकोबारे समेत अनुगमन हुन जरुरी रहेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस