सुनसरी–मोरङका उद्योग बन्द  हुँदा राजस्व प्रभावित

सरकारले ठूलो छाती बनाएन : उद्योगी

वेदराज पौडेल

विराटनगर । लकडाउनको अवधि लम्बिँदा सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका ४ सय उद्योग बन्द हुन पुगेका छन् भने ३५ हजार मजदूर रोजगारविहीन बनेका छन् । मुलुककै सबैभन्दा पुरानो यस कोरिडोरमा औषधि, खाद्यान्न, अक्सिजनलगायत ५० उद्योग भने सञ्चालनमै छन् । 

सामान्य अवस्थामा कोरिडोरका उद्योगले दैनिक ५० करोड बराबरको सामग्री उत्पादन गर्दै आएका थिए । उद्यमीहरूका अनुसार उद्योग बन्द हुँदा सरकारले दैनिक १५ करोड रुपैयाँ भन्सार गुमाएको छ भने मासिक ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्तःशुल्क, ११ करोड रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि कर र २७ करोड रुपैयाँ आयकर प्रभावित भएको छ । 

उद्योगको उत्पादन ठप्प हुँदा त्यसले आयातनिर्यातसमेत प्रभावित पारेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर विराटनगर भन्सारको राजस्व असुलीमा देखिएको छ । दैनिक भन्सार संकलन १५ करोड रुपैयाँबाट डेढ करोडमा सीमित भएको छ । 

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मासिक रूपमा संकलन गर्दै आएको रू. २२ करोड अन्तःशुल्क, १५ करोड भ्याट र २७ करोड राजस्व संकलन प्रभावित बनेको छ । 

सरकारले उद्योगीका समस्या सम्बोधन गर्दै उनीहरूले तिरिरहेको बैंकको साँवाब्याज १ महीनापछि धकेले पनि त्यसले औद्योगिक क्षेत्रलाई आर्थिक संरक्षण गर्न नसकेको यहाँका उद्योगीहरूले बताएका छन् । उद्योगीहरू सरकारले छिमेकी भारतमा जस्तै ब्याजमा मिनाहा, साँवा तिर्न कम्तीमा ६ महीनाको म्याद र विद्युत्मा सहुलियत दिनुपर्ने माग राखेका छन् । मजदूरको ज्यालामा पनि सरकारले ५० प्रतिशत बेहोरिदिँदा मात्र उद्योगहरू भोलिका दिनमा सक्षम हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ । 

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष भीम घिमिरे सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रमले खास अर्थमा उद्योगका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन् । उनले भने, ‘यो मुलुक नै संकटको अवस्थामा रहेको अवस्था हो । आर्थिक जग भनेकै उद्योगहरू हुन् । उद्योग बचाउन राज्यले उदार भएर कदम चाल्न आवश्यक छ ।’

लकडाउन लामो समय गर्नुपर्ने अवस्थामा राज्यले उद्योग बचाउन उद्योगमैत्री कदम चाल्नुपर्ने तथा अतिआवश्यक कच्चा पदार्थ भारत र चीनबाट ल्याउन पहल गर्न आवश्यक रहेको घिमिरेले बताए । 

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाका अनुसार अतिआवश्यक उद्योगबाहेकका सम्पूर्ण उद्योग बन्द रहेको बताए । उद्योग बन्द भए पनि सरकारले मजदूरको तलब रोक्न नमिल्ने भनेको तर उत्पादनविना मजदूरलाई तलब दिन सक्ने अवस्थामा उद्योगहरू नरहेको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले औद्योगिक क्षेत्रलाई सुविधा घोषणा गरेको भए मजदूरलाई उद्योग बन्द हुँदा पनि तलब दिन सकिने अवस्था रहन्थ्यो । तर, आइतवारको राहत प्याकेज यसबारेमा मौन बस्दा तलब दिनसमेत गा¥हो छ,’ उनले भने । 

सरकारले उद्योग र औद्योगिक क्षेत्रलाई माथि उठाउन राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्नेमा मजदूरको ज्याला पनि दिनुपर्ने घोषणा गरेर झन् व्ययभार थपिदिएको मुन्दडाले बताए । 

‘ब्याजमा केही राहत घोषणा गरे पनि त्यो पूर्ण छैन । सरकारले मिनाहा गर्न सक्नुपथ्र्यो, त्यसो नगरी साँवा र ब्याज तिर्न केही पछाडि मात्रै सारिदिएको छ,’ उनले भने, ‘सबै आर्थिक गतिविधि बचाउन सरकारले ठूलो छाती बनाउन आवश्यक छ ।’ 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस