सासु कोषमा आबद्धलाई राहत : रू. ३० करोड खर्चिंदै सरकार

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सरकारले आइतवार घोषणा गरेको राहत प्याकेजपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेका रोजगारदाता र श्रमिकहरू लाभान्वित हुने भएका छन् । औद्योगिक तथा सेवालगायत औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने रोजगारदाताहरूले श्रमिकहरूलाई तलब दिन चुनौती भएको बताउँदै आएका बेला कोषमा दर्ता भई रकम जम्मा गर्दै आएका रोजगारदाता र योगदानकर्ताका लागि सरकारले झन्डै रू. ३० करोड रकम खर्चिने भएको छ । यो व्यवस्था उक्त कोषमा रकम योगदान गरेका रोजगारदाता र योगदानकर्ताको हकमा मात्रै लागू हुनेछ । 

सरकारले कोभिड—१९ बाट प्रभावितलाई लक्षित गर्दै राहत प्याकेज ल्याएपछि एसएसएफमा दर्ता भएकालाई लाभ पुगेको हो । कोषमा रोेजगारदाता अर्थात् कम्पनीहरूको २० र श्रमिक (योगदानकर्ता) को आधारभूत (बेसिक) पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम संकलन हुँदै आएको छ । आइतवारको सरकारी घोषणापछि रोजगारदाता र योगदानकर्ताले कोषमा पेश गर्दै आएको ३१ प्रतिशत रकम बुझाउनु पर्दैन । चैत महीनाको यो रकम सरकारले नै आधारभूत पारिश्रमिकका आधार कोषमा जम्मा गरिदिनेछ । त्यसका लागि सरकारले सो रकम खर्चिने कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘कोषमा सूचीकृत हँुदैमा सरकारले कोषमा रकम जम्मा गर्र्दैन,’ उनले भने, ‘यसका लागि रोजगारदाता र योगदानकर्ताले रकम योगदान गरेकै हुनुपर्छ ।’

कोषमा चैत १६ गतेसम्म १२ हजार ३१५ रोजगारदाता र १ लाख ५३ हजार २७६ योगदानकर्ता सूचीकृत भइसकेका छन् । यद्यपि रकम जम्मा गर्ने रोजगारदाता तथा योगदानकर्ताको संख्या भने कम छ । ज्ञवालीका अनुसार कोषमा हालसम्म जम्मा ३६ हजार योगदानकर्ताको मात्रै रकम जम्मा भएको छ र यिनै योगदानकर्ताले मात्रै सरकारले घोषणा गरेबमोजिम राहत पाउनेछन् ।

अहिले दर्ता भएका र सूचीकृत भएकाले रकम जम्मा गराएमा आगामी दिनमा सरकारले घोषणा गर्ने राहतमा भने समावेश गर्न सकिने तर्क गर्दै ज्ञवालीले सबैलाई कोषमा आबद्ध हुन आग्रहसमेत गरे । 

कोरोना तथा लकडाउनबाट प्रभावितलाई लक्षित गर्दै ल्याइएको राहत प्याकेजमा कोषमा आबद्ध प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिक तथा रोजगारदाताहरूका तर्पmबाट चैत महीनामा गर्नुपर्ने योगदानतर्फकोे रकम सरकारले नै जम्मा गर्ने उल्लेख छ । होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)का महासचिव साजन शाक्यले अधिकांश होटेल कोषमा दर्ता भएकाले यसले तत्कालका लागि केही राहत मिले पनि दर्ता नभएकालाई पनि समेट्नुपर्ने बताउँछन् । कोषमा नगएकालाई छिटो जान हानले भनेको उनले बताए । 

उता, नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका उपाध्यक्ष ताराप्रसाद पोखरेलका अनुसार ७५ प्रतिशत सिमेन्ट कम्पनीहरू कोषमा दर्ता भइसकेको तथा अन्य दर्ता हुने क्रममा छन् । उद्योगमा रहेका कामदार तथा कर्मचारीलाई आधारभूत तलब दिने भन्दै उनले भने, ‘कोषमा नगएका कम्पनी तथा श्रमिकहरू कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोेषमा त गएका छन् नि । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा नगएकालाई पनि सरकारले हेर्नुपर्छ ।’ 

हालसम्म ७४ जिल्लालाई समेटेको यस कोषमा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशका उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । यो प्रदेशका ८ हजार २६६ दर्ता भएका छन् भने योगदानकर्ताको संख्या १ लाख ११ हजार ८६० रहेको छ । हालसम्म कोषमा रोजगारदाता र योगदानकर्ताको कुल योगदान रकम रू. ८७ करोड जम्मा भएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]