राष्ट्र बैंकको प्याकेजले लागत घटाउँछ : बैंकर्स 

‘मासिक तलब बुझ्ने ऋणीलाई १० प्रतिशत छूट अनुपयुक्त’

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको राहत प्याकेजले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत घट्नुका साथै लगानीयोग्य पूँजी सहज हुने भएको छ । कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने असर न्यून गर्न केन्द्रीय बैंकले सबै प्रकारका ऋणीलाई किस्ता तिर्ने अवधि लम्ब्याउनेलगायत नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा वित्तीय स्थायित्व कायम हुने दाबी गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले समग्रमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने बताउँदै बैंकरहरूले यसलाई स्वागत गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात कुल निक्षेप दायित्व ४ प्रतिशतबाट घटाएर (सीआरआर) ३ प्रतिशत र स्थायी तरलता सुविधा दर ६ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसबाट लगानीयोग्य पूँजीमा सहजता आउने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहालले बताए । ‘सीआरआर १ प्रतिशत घटाउँदा सरकारलाई बैंकहरूबाट सापट लिन सहज बनाएको छ । सीसीआर घटे पनि सीसीडी नघट्दा लगानीयोग्य पूँजीमा फरक पार्दैन,’ उनले भने । 

समग्रमा राष्ट्र बैंकले ल्याएको व्यवस्था राम्रो भए पनि चैत्र मसान्तको किस्ता तिर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशत छूट दिनु अनुपयुक्त भएको संघका अध्यक्ष दाहालले टिप्पणी गरे । उनका अनुसार प्रभावित व्यवसाय तथा व्यक्तिलाई छूट दिनु उपयुक्त छ । मासिक तलब खाने तर किस्ता तिर्दा उल्टै १० प्रतिशत छूट दिनु सान्दर्भिक भएन । ‘करीब १४ लाख ऋणीमध्ये १० लाख व्यक्तिगत ऋणी छन् । ‘कार्यालयबाट तलब पनि पाउने र छूट पनि पाउने अलि सुहाएन । तर, तलब नपाएका र व्यवसाय गर्न नपाएकाको हकमा भने ठीक छ,’ उनले तर्क गरे । कोरोनाको प्रकोप कम भएपछि क्रमशः कर्जाको माग बढ्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले हाललाई काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई स्थगन गर्नु औचित्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ढकालका अनुसार केन्द्रीय बैंकले बैंकदर घटाएकाले बैंकको लागत घट्ने भएको छ । साथै पुनर्कर्जाको सीमा ५० अर्ब रुपैयाँबाट बढाएर ६० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएकाले थप राहत पुग्ने देखिन्छ । 

मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रद्युम्न पोखरेलले गत पुस मसान्तसम्म ब्याज तथा साँवा भुक्तानी गरिरहेका पर्यटन तथा यातायात क्षेत्रका ऋणीहरूले अल्पकालीन कर्जाको माग गरेमा साँवा तथा ब्याज बक्यौता रहे तापनि आवश्यकताअनुसार निश्चित सीमासम्म संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई ५ दिनभित्र कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य भएको बताए । लकडाउनको समय लम्बिएको अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न थप व्यवस्था ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । केन्द्रीय बैंकले परिपत्रमार्फत चैतमा असुल गर्नुपर्ने मासिक तथा त्रैमासिक दुवै खालका किस्ताको ऋण असार मसान्तसम्म भुक्तानी मिलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दियो । तर, यसले निक्षेपकर्ताको फिर्ता गर्नुपर्ने अवधिसमेत लम्बिन सक्ने वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरको तर्क छ । ‘ऋणीलाई किस्ता तिर्न समय बढाउँदा मुद्दती निक्षेपकर्तालाई सोही अवधिमा परिपक्व हुने निक्षेप फिर्ता दिन बैंकलाई चुनौती हुन्छ । किनभने बैंकले निक्षेपको समयावधिकै आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन्,’ तुलाधरले भने ।

बैकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह कम गरेको गुनासो आइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमीलाई प्राथमिकतामा राखेर पुनर्कर्जा सुविधा दिन निर्देशन दिएको छ । 
 

प्रतिक्रिया [0]