स्वास्थ्यको विवादित ठेक्का सम्झौता रद्द

धरौटी जफत, कम्पनी कालोसूचीमा 

टीपी भुसाल

काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण जाँच तथा उपचारमा प्रयोग गर्ने मेडिकल सामग्रीको आयातका लागि गरेको ओम्निटेकसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ । सरकारले मेडिकल किट, पीपीईलगायत मेडिकल सामग्री आपूर्तिका लागि ओम्निटेकसँग सम्झौता गरेको थियो । 

कम्पनीले सम्झौताअनुरूप सामान आपूर्ति गर्न नसकेपछि सम्झौता रद्द गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुधवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारले सो कम्पनीको रू. ५ करोड रुपैयाँ धरौटी पनि जफत गर्दै कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि श्रेष्ठले बताए । 

सम्झौताअनुसार सरकारले आइतवार नेपाल वायुसेवा निगमको विमान चीनको क्वाङचाउ पठाएर चीन सरकारले नेपाललाई दिएका अन्य उपकरणसहित उक्त कम्पनीले किनेका धेरै स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो । तर, विनाप्रतिस्पर्धा निकै महँगो मूल्यमा उपकरण खरीद सम्झौता गरिएको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचनासमेत भएको थियो । आलोचनाकै बीच स्वास्थ्य सेवा विभागले उक्त कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सम्झौता रद्द गरेको हो । 

मन्त्रालयले बनाएको कोटेशनभन्दा २० प्रतिशत बढी मूल्य भए पनि स्वीकार गरेर सम्झौता गरिए पनि उपकरण ल्याउन नसकेपछि सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए । उनले सम्झौताअनुसार पहिलो खेपमा ल्याउनुपर्ने सामानमध्ये जम्मा १० प्रतिशत मात्र आएको बताए । ‘१ लाख सेट पीपीई पहिलो लटमा ल्याउने सम्झौता थियो । तर, १० हजार थान मात्र आयो । एन९५ मास्क, ग्लोब्स र सर्जिकल मास्क पनि सम्झौताअनुसार दिन सकेन । पहिलो लटमा १० हजार एन९५ मास्क र १ लाख जोडा ग्लोब्स मात्र आएको छ,’ उनले भने तर, तेस्रो लटमा ल्याउनुपर्ने ७५ हजार थान ¥यापिड टेस्ट किटमध्ये ५० हजार थान पहिलो लटमा आइपुगेको छ । र, यो किट प्रयोगका लागि पनि अयोग्य भएको पाइएको छ ।’

सम्झौताअनुसार बिहीवार (आज) अप्रिल २ मा दोस्रो खेप सामान आइसक्नुपर्ने भए पनि त्यसको सम्भावना नदेखिएको र कहिले ल्याउने भनेर प्रस्ताव पनि नगरेकाले सम्झौता रद्द गर्नुपरेको उनले स्पष्ट पारे । 

विभागका अनुसार अब नयाँ खरीद प्रक्रिया शुरू गरी सामान आयात गरिनेछ । ३ दिन मात्र समय दिएर बिहीवार प्रस्ताव आ⋲वान गर्ने निर्णय भएकाले सस्तोमा सामान ल्याउन निवेदन दिन पनि सप्लायर्सहरूलाई आह्वान गरिएको छ । उनले नयाँ खरीद सम्झौतामा पनि कम्तीमा ५ दिनभित्र ल्याउनुपर्ने उनले बताए । 

महानिर्देशक श्रेष्ठले महामारीकै रूप आयो भनेर र्‍यापिड टेस्ट किट मगाइएको बताए । उनले चिनियाँ सरकारले हाल १९ ओटा कम्पनीको किटलाई मात्र मान्यता दिएकाले त्यसबाहेक सप्लाई नहुने बताए । यस्तै उनले नेपाल आइसकेका किटको समेत परीक्षण भइरहेको र परीक्षणमा सफल भएमा मात्र रकम भुक्तानी गरिने बताए । 

महानिर्देशक श्रेष्ठले विभागले किट मगाउँदा अन्तरराष्ट्रिय मान्यता, वैज्ञानिक प्रभाव सबै बुझेरै किनिएकाले गुणस्तरका बारेमा शंका नगर्न आग्रह गरे । 

प्रतिक्रिया [0]