स्रोत व्यवस्थापन गर्न रकमान्तरदेखि वैदेशिक सहायतासम्म

विजय दमासे

काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदै गएपछि सरकारका लागि स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । एकातिर कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प छ भने अर्कोतिर यस महामारीको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले चालू वर्षको बजेट रकमान्तर र वैदेशिक सहयोग परिचालन दुवै गर्न थालेको छ ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले ८५ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अन्य कार्यक्रमबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्न बजेट उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले बताए ।

अर्थका अनुसार ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’मा पनि ५० करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । सो रकम पनि रकमान्तर गरी दिइएको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीका अनुसार कोष परिचालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यविधि अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । सोही कार्यविधिका आधारमा कोषमा रहेको रकम खर्च गर्नेगरी अर्थले कोरोना व्यवस्थापन गर्न रकम निकासा दिनेछ । ‘कार्यविधि अनुसार कोषहरूमा भएको रकम परिचालन गर्ने, अपुग भए सम्बद्ध मन्त्रालयको वार्षिक बजेटबाट रकमान्तर गरेर अर्थले निकासा दिने हो,’ उनले भने ।

राजस्व असुली, विप्रेषण आप्रवाह, बजेट खर्च अघिल्ला महीनासम्म सरकारले सोचेअनुरूप नै भएकाले तत्काल सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या नहुने तर्क राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको छ । तर, अबको १ महीनासम्म पनि यही अवस्था रहिर⋲यो भने समस्या आउन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘धेरै मुलुक लकडाउनकै अवस्थामा रहेकाले विप्रेषण कम आउन सक्ने र भएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न जाने भएकाले सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,’ उनले भने ।

सरकारले तत्काल स्रोत व्यवस्थापनका लागि अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गर्नेसमेत बताइसकेको छ । कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहायता परिचालन गर्न गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्ता र सम्झौता प्रक्रियाको जिम्मा अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैंकबाट आपत्कालीन, महामारी, पूर्वतयारी तथा नियन्त्रण योजनाअन्तर्गत करीब ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिइँदै छ । भुक्तानी सन्तुलन तथा विदेशी विनिमय मौज्दात व्यवस्थापन गर्न अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट उपलब्ध हुने ¥यापिड क्रेडिट फेसिलिटीअन्तर्गत करीब रू. १३ अर्ब ९ करोड लिइँदै छ ।

त्यस्तै एशियाली विकास बैंकबाट हालै घोषणा भएको तत्कालीन सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले परिचालन गर्ने प्रक्रियामा रहेको करीब ६० मिलियन अमेरिकी डलर ल्याउनसमेत अर्थ मन्त्रालय लागेको छ ।

अर्थ सहसचिव खत्रीका अनुसार अन्य विकास साझेदारहरूबाट समेत विपद्का बेला आर्थिक स्रोतको अभाव धान्न सहुलियतपूर्ण ऋण लिन छलफल भइरहेको छ ।

कोरोनाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे अर्थ मन्त्रालयले समिति नै बनाएर अध्ययन गरे पनि त्यसको प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको छैन । तर, पछिल्लो १ महीनायता अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएका छन् । र, त्यसको असर सरकारको राजस्व असुलीमा पनि देखिन थालेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिन सरकारले हालै सुन आयातको कोटा घटाउनुका साथै रू.६० लाख माथिका गाडी आयातमा रोक लगाएको छ ।

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार विकास निर्माणका काम हुने अवस्था हाल नभएकाले खर्च हुन नसकेको रकम सरकारले कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि खर्च गर्न सक्छ ।
 

प्रतिक्रिया [0]