अत्यावश्यक वस्तुका उद्योग सञ्चालन गर्न दिइने 

टीपी भुसाल

काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानलाई तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी सञ्चालन गर्न दिने भएको छ । विशेषगरी खाद्यवस्तु तथा अन्य आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिइएको हो । 

कोभिड–१९ समन्वय समितिको बिहीवारको बैठकले मुलुकभित्र खाद्यलगायत अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगका साथै आफ्नै आवासीय मजदूर परिचालन गरी सञ्चालन हुनसक्ने अन्य उद्योगलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । 

बाहिरबाट हुने आवागमन रोकेर उद्योगभित्रै कामदार राखी काम गर्न सकिने अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए ।

स्थानीय तहको समन्वयमा उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सरकारले बताएको छ । तर, त्यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न बाहिरका मजदूर प्रयोग गर्न पाइने छैन । यसका लागि स्थानीय स्तरमा रहेका स्वदेशी मजदूर परिचालन गर्न पाइने सरकारले बताएको छ । 

सरकारले मेलम्ची, तामाकोशीलगायत ठूला आयोजनाको काम बन्द नगर्ने पनि निर्णय गरेको छ । समितिले अरू आयोजनाहरूको हकमा पनि आफ्नो कार्यस्थलमा रहेका कामदारलाई बाहिर नपठाईकन र बाहिरका कामदारलाई त्यहाँ प्रवेश गर्न नदिईकन आयोजना निर्माणको काम सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरिएको छ । ‘आयोजना निर्माणस्थलमा बाहिरबाट मानिसहरूको प्रवेश रोक्ने र आयोजनास्थलमा भएका कामदारलाई बाहिर निस्कन नदिने कार्यमा स्थानीय प्रशासनले सहयोग गर्ने छ,’ खतिवडाले भने । 

त्यस्तै हिउँदे बाली काट्ने र वर्षेबाली लगाउने काम पनि रोक्न नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि कामदार बाहिरबाट ल्याउन भने पाइने छैन । खतिवडाका अनुसार बाहिरका कृषि मजदूर परिचालन नगरी पारिवारिक रूपमा काम गर्न पाउने निर्णय समितिले गरेको हो । 

स्वास्थ्य सामग्री आफै किन्ने सरकारी तयारी
सरकारले कोभिड–१९ परीक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री आफैले ल्याउने तयारी गरेको छ । पहिलो टेन्डर प्रक्रिया विवादास्पद हुनपुगी प्रक्रिया रोकिएपछि सरकारले सरकार–सरकार अर्थात् जीटुजी प्रक्रियामार्फत खरीद गर्ने तयारी गरेको खतिवडाले बताए । 

‘हामीले पहिले नै दुई छिमेकी मुलुकसँग जीटुजी प्रक्रियाबाटै सामान खरीद गर्न चाहन्थ्यौं । सोहीअनुरूप आग्रह पनि गरेको हो र तर त्यो सम्भव भएन । अब सरकारले यही प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउने तयारी गरेको छ,’ उनले भने । जीटुजीमार्फत स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने जिम्मा चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनालाई दिइसकेको छ । 

स्वास्थ्य उपकरण खरीदमा भएको अनियमिताको विषयमा पत्रकारको जिज्ञासामा मन्त्री खतिवडाले कुनै एक पक्षको कुरा सुनेर यसमा धारणा बनाउन नसकिने र अनियमितता भएको भए सम्बद्ध निकायले छानविन गर्ने बताए । 

यसैबीच कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ । यसअनुसार स्वास्थ्य उपचार सामग्री, लजिस्टिक आपूर्ति र शान्ति सुरक्षाका विषयमा क्यालेन्डर बनाएर काम गर्ने पनि सीसीएमसीले निर्णय गरेको खतिवडाले जानकारी दिए । 

प्रतिक्रिया [0]