जीटुजी वा निजीक्षेत्रबाट स्वास्थ्य उपकरण किन्न सकिने निर्णय

कोरोनाविरुद्धको अभियानमा देशैभर ५० हजार स्वयंसेविका परिचालन गरिने

टीपी भुसाल

काठमाडौं । निजीक्षेत्रसँग गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रिया विवादास्पद हुन पुगेपछि सरकारले कोरोना उपचार र नियन्त्रणका लागि आवश्यक सामग्री जीटुजी वा निजीक्षेत्र दुवै प्रक्रियाबाट किन्न सकिने निर्णय गरेको छ ।

कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको आइतवारको वैठकले महामारीको समय भएकाले औषधि र उपकरणको खरीद सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधानअनुसार जीटुजी माध्यममार्फत विदेशी सरकारसँग गर्न सकिने तथा निजीक्षेत्रबाट पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट किन्न सक्ने दुवै विकल्प अपनाइने निर्णय गरेको हो । 

‘सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रावधानअनुरूप सरकारले विदेशी सरकार र संस्थाबाट जीटुजी प्रक्रियाबाट तथा नियमावलीअनुसार निजीक्षेत्रबाट पनि प्रतिस्पर्धाका आधारमा किनेर आपूर्ति गर्न सक्ने दुईओटै प्रक्रिया अपनाउने निर्णय भएको छ,’ उच्चस्तरीय समितिका प्रवक्ता नारायणप्रसाद बिडारीले भने । 

यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले निजीक्षेत्रको ओम्नी समूहसँग चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ओम्नीले पहिलो चरणमा करीब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको १० ओटा सामग्री ल्याएको थियो । तर, ल्याइएका कतिपय सामग्रीको गुणस्तर र मापदण्डमा प्रश्न उठेपछि सरकारले ओम्नीसँगको खरीद सम्झौता रद्द गरेको थियो । 

सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको विमान चीनको क्वाङचाउ पठाएर चीनले दिएका उपकरणसहित ओम्नीले किनेका स्वास्थ्य सामग्रीसमेत ल्याएको थियो । 
ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ । ‘आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनामार्फत जीटुजी प्रक्रियाबाट खरीद गर्ने’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । 

आइतवार नै नेपाली सेनाले पत्रकार सम्मेलन गरी स्वास्थ्य सामग्री खरीद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने बतायो । सेनालाई खरीदको जिम्मा दिने सरकारी निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा सेनाले खरीद प्रक्रियामा कुनै शंका नहोस् भन्नका लागि परीक्षणको छुट्टै संयन्त्र तयार पारेको बतायो । 

यसैबीच सरकारले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसकेकाहरूको स्वाब परीक्षण गरेर मात्रै घर फर्किन दिने निर्णय गरेको छ । परीक्षणमा केही लक्षण देखिएमा उनीहरूलाई आइसोलेशनमा राखी उपचार गरिनेछ । ‘क्वारेन्टाइनमा राखिएकालाई परीक्षण गरेर मात्रै जान दिने निर्णय भएको छ,’ 
बिडारीले भने ।

यसका साथै, कोरोना नियन्त्रण अभियानमा ग्रामीण स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । मुलुकभर ५० हजार स्वयंसेविका परिचालन गर्ने तथा उनीहरूको पारिश्रमिक र बीमाको व्यवस्था गरिने बिडारीले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]