निजी अस्पतालमा काम गरेका चिकित्सकले सरकारीमा पनि काम गर्न सक्ने

टीपी भुसाल

चैत २४, काठमाडौं  । निजी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकहरुले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि  सरकारी अस्पतालमा काम गर्न पाउने भएका छन् । 

सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरुले पनि सरकारी अस्पतालहरुमा आएर काम गर्न चाहेमा सम्बन्धित तह अनुसार मिलान हुने गरी सेवा गर्न अवसर दिने निर्णय गरेको  छ । 

‘निजी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरुले काम गर्न चाहेमा उनीहरुलाई त्यो अवसर दिइने छ, यस्तै उनीहरुलाई सरकारी चिकित्सक सरह सेवा सुविधा पनि प्रदान गरिने छ’, अर्थ तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले भने, ‘यदि निजी क्षेत्रका अस्पतालमा रहेर पनि कोरोना संक्रमण रोकथामको उपचारमा संलग्न भएको भए उनीहरुलाई दिने भत्ता पनि सरकारले नै उपलब्ध गराउने छ । ’ 

यस्तै सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई कोरोना रोकथाममा परिचालन गर्ने र उनीहरुलाई एक पटकको लागि प्रतिव्यक्ति रु १ हजार ५०० प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । 

आइतवार बसेको कोरोना रोकथाम उच्चस्तरिय समन्वय समितिको बैठकले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा देशैभर ५० हजार स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरुलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा तोकेर काममा लगाउने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी बैठकले दुई साता अघिदेखि जारी लकडाउनलाई वैशाख ३ गतेसम्म कायम राख्ने निर्णय गरेको छ ।

गत चैत १० गते सोमवार काठमाडौंमा कोरोना संक्रमित भेटिएलगत्तै सरकारले पहिलो पटक चैत ११ गते बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते १ सातासम्म लकडाउन घोषणा गर्दै सर्वसाधारणलाई घरबाहिर निस्कन रोक लगाएको थियो । 

पछि संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसपछि थप ८ दिनको समय थपेर चैत २५ गतेसम्म लकडाउनको समयावधि लम्ब्याइएको थियो । सरकारले दोस्रो पटक थपिएको समयसीमा सकिन एकदिन बाँकी रहँदै मन्त्रिपरिषद बैठकले तेस्रो पटक लकडाउनको समयमवधि वैशाख ३ गतेसम्म थपको हो । 

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तरराष्ट्रिय तथा अन्य खुला सीमा नाकाबाट हुने आवागमन पनि आगामी वैशाख ३ गते राती १२ बजेसम्मका लागि बन्द नै रहने निर्णय गरिएको अर्थ तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

डा खतिवडाका अनुसार लकडाउन तथा सीमाबाट आवागमन बन्द रहेपनि अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानी भने यथावत रहने छन् । 

यस्तै सरकारले संक्रमणको जोखिम भइ १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिका हकमा यस अघिको व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गर्दै थप एक साता होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

संक्रमणको जोखिम भई १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसि निस्क्ने बेलामा र्‍यापिड डाइगनोपिस्टक टेष्ट गरेर मात्र बाहिर निस्किन पाइनेछ । त्यस्तै उनीहरु आ–आफ्नो घरमा गएपछि पनि थप सात दिन स्वः क्वारेन्टाइन (होम क्वारेन्टाइन) मा बस्नुपर्ने छ, ’ डा. खतिवडाले भने । उनीहरु स्वः क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको सुनिश्चितता भने  स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा समन्वय समितिमा यस अघि नरहेका मन्त्रिहरुलाई विभिन्न प्रदेश तथा क्षेत्रहरुको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकको छ । जसअनुसार यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रीलाई प्रदेश नम्वर १, श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई प्रदेश नं २, भूमी व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीलाई गण्डकी प्रदेश, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीलाई प्रदेश नं ५, वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई कर्णाली प्रदेश, र खानेपानी मन्त्रीलाई सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको मन्त्रीपरिषद् बैठकपछि मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । 

यस्तै महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई कोरोनाको कारण महिला, बालबालिका,जेष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा परेको प्रभाव अध्ययन गरी उनीहरुको राहतकालागि कार्यायोजना पेश गर्ने, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई राहत परिचालन तथा स्वयंसेवाको लागि खेलाडीहरुको परिचालन तथा समन्वय गर्ने र कानून न्याय तथा संसदीय मामीला मन्त्रीलाई संसदमा रहका दलहरुसँग कोरेनाको बारेमा सम्वाद तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । 
 

प्रतिक्रिया [0]