लकडाउनको अवधि वैशाख ३ सम्म

टीपी भुसाल

काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमणको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले लकडाउनको समयावधि वैशाख ३ सम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ साता अघिदेखि जारी लकडाउनलाई थप ९ दिन निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले पहिलोपटक चैत ११–१८ सम्म लकडाउन घोषणा गरेको थियो, जसलाई पुनः ८ दिन थपेर चैत २५ सम्म पुर्‍याइएको थियो । लकडाउनको समयसीमा सकिन १ दिन बाँकी रहँदा तेस्रोपटक लकडाउनको समयावधि वैशाख ३ गतेसम्म थपिएको हो । 

लकडाउन लम्ब्याइसँगै सरकारले अन्तरराष्ट्रिय तथा अन्य खुला सीमानाकाबाट हुने आवागमन पनि वैशाख ३ गतेसम्मका लागि बन्द रहने निर्णय गरेको छ ।

निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक कोरोनासम्बन्धी उपचारमा संलग्न हुन सरकारी अस्पतालमा आए उनीहरूलाई नेपाल सरकार मातहतका कर्मचारी बराबरको सुविधा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । ‘बैठकले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई सरकारीमा आएर काम गरे सरकारी सेवासुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ,’ सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बताए । त्यस्तै निजी अस्पतालमै रहेर कोरोनाको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूको भत्ता पनि सरकारले बेहोर्ने भएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई कोरोना रोकथामका लागि परिचालन गर्ने र उनीहरूलाई एकपटकका लागि प्रतिव्यक्ति रू. १ हजार ५०० प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आइतवार बसेको कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा देशैभर ५० हजार स्वयंसेविका परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीहरूलाई प्रदान गर्ने सेवासुविधा तोकेर काममा लगाउने निर्णय गरेको हो । 

त्यस्तै संक्रमणको जोखिम भई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यक्तिका हकमा यस अघिको व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गर्दै थप १ साता होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । ‘संक्रमणको जोखिम भई १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बसी निस्कने बेलामा ¥यापिड डाइग्नोपिस्टक टेस्ट गरेर मात्र बाहिर निस्किन सक्नेछन् । त्यस्तै उनीहरू आआफ्नो घरमा गएपछि पनि थप ७  दिन स्व क्यारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ,’ खतिवडाले भने । उनीहरू स्व क्वारेन्टाइनमा बसे नबसेको सुनिश्चितता स्थानीय तहले गर्ने छन् । 

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा समन्वय समितिमा यसअघि नरहेका संघीय सरकारका मन्त्रीहरूलाई पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । यातायात तथा पूर्वाधार मन्त्रीलाई प्रदेश नम्बर १, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीलाई प्रदेश नम्बर २, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रीलाई गण्डकी प्रदेश, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीलाई प्रदेश नम्बर ५, वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई कर्णाली प्रदेश र खानेपानी मन्त्रीलाई सुुदूरपश्चिम प्रदेशमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

त्यस्तै महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई कोरोनाका कारण महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूमा परेको प्रभाव अध्ययन गरी उनीहरूको राहतका लागि कार्ययोजना पेश गर्ने, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई राहत परिचालन तथा स्वयंसेवाका लागि खेलाडीहरूको परिचालन तथा समन्वय गर्ने र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीलाई संसद्मा रहेका दलहरूसँग कोरोनाका बारेमा संवाद तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]