लकडाउन सकिएलगत्तै ६ लाखलाई रोजगारी दिने तयारी

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत हुन समय दिइने

विजय दमासे

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा जान स्वीकृति पाएर पनि कोरोना भाइरसका कारण जान नपाएका र स्वदेशमा बेरोगार भएका ६ लाख नागरिकलाई लकडाउन खुलेलगत्तै रोजगारी उपलब्ध गराउने तयारी सरकारले गरेको छ । 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारलाई सूचीकृत गरी १०० दिन बराबरको रोजगारी दिनेगरी गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएका, बिदामा आएका, मुलुकभित्र काम नपाई रोजगार केन्द्रमा सूचीकृत भएका सबैलाई समेटेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउने गरी तीव्र रूपमा तयारी बढाएको छौं,’ श्रम मन्त्रालयका सहसचिव सुमन घिमिरेले भने । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएकाहरूको आर्थिक अवस्था मूल्यांकन गरेर मात्रै रोजगारी दिइनेछ । त्यस्तो मूल्यांकन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले पाउनेछन् । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयका अनुसार हालसम्म १३ लाख नेपाली सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये यस वर्ष ५ लाखलाई काममा खटाउने सरकारको तयारी छ । त्यस अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएका र बिदामा आएका करीब १ लाखलाई समेत रोजगारी दिने सरकारको तयारी छ । 

‘सूचीकृत भएजति सबै काममा आउँछन् भन्ने छैन, त्यसैले ६ लाखलाई रोजगारी दिनेगरी तयारी अघि बढाइएको छ,’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने मन्त्रालयका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसालले भने । उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएका तर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा यसअघि सूचीकृत नभएकालाई सरकारले मौका दिनेगरी गृहकार्य गरिरहेको छ । सूचीकृत हुन म्याद थप्नेबारे सरकारले १ हप्ताभित्रै निर्णय लिने उनको भनाइ छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सचिवालयका अनुसार बेरोजगारलाई रोजगारी दिन ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७०१ ले आयोजना तथा कार्यक्रम श्रम मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराइसकेका छन् । त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हालसम्म २ अर्ब ३० करोड उनीहरूले पाइसकेका छन् । उक्त रकमबाट सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेगरी गृहकार्य अघि बढाएको श्रम मन्त्रालयको भनाइ छ । 

चैतबाटै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तीव्र रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यतालिका रहे पनि कोरोना भाइरसका कारण लागेको लकडाउनले कार्यक्रम प्रभावित भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार हालसम्म सो कार्यक्रमअन्तर्गत कर्मचारीको तलब भत्ता, कार्यालय सञ्चालनमा ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने अरू रकम खर्च भएको छैन ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमार्फत रू. ५ अर्ब १ करोड छुट्ट्याएको थियो । यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न विश्व बैंकले करीब १४ अर्ब सहुलियत ऋण स्वीकृत गरिसकेको छ । उक्त ऋणअन्तर्गत यो वर्ष २ अर्ब ६२ करोड खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । 

तर, ऋण परिचालनको स्पष्ट कार्यविधि बन्न नसक्दा यो रकम विश्व बैंकबाट आउन भने सकेको छैन । कार्यविधि अन्तिम चरणमा रहेको र १ हप्ताभित्रै श्रम मन्त्रालयले विश्व बैंकलाई पठाउने तयारी गरिरहेको अधिकारीहरूले बताए । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले यस कार्यक्रमअन्तर्गत १ लाख ८८ हजारलाई १३ दिनको काम दिएको र ७ हजार ४०० सानाठूला परियोजना सोही कार्यक्रमबाटै अघि बढाइएको श्रम मन्त्रालयले बताएको छ ।  अर्थशास्त्री केशव आचार्य बेरोजगारलाई लक्षित गरी सरकारले अघि बढाउन लागेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘अघिल्ला वर्षमा व्यापक दुरुपयोग भएको देखियो, लक्षित क्षेत्रमा सरकारले खर्च भए÷नभएकोबारे अनुगमन गरेर यसको प्रभावकारिता देखाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्तै प्रकृतिका युवा स्वरोजगार कोष, गरीबी निवारणजस्ता कोषलाई एकीकृत गरी कोरोनाका कारण रोजीरोटी गुमाएकाहरूलाई सरकारले रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया [0]