विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने तयारीमा सरकार 

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना भाइरसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ । यस्तो प्याकेज आउँदो २ साताभित्रै ल्याउने तयारी सरकारको छ । 

यसअघि ल्याइएको राहत प्याकेजमा अर्थतन्त्रका समस्या आंशिक सम्बोधन भए पनि सरकारले घोषणा गर्न लागेको ‘स्टीमुलस प्याकेज’ ले बृहत् पक्षलाई सम्बोधन गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । आर्थिक प्याकेज कस्तो र कत्रो ल्याउने भन्ने बारेमा सबै मन्त्रालयलाई असरको मूल्यांकन गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आग्रह गरेको र मूल्यांकनपछि आगामी हप्ता निचोडमा पुग्ने तयारी भएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले अभियानलाई बताए । 

‘कुनकुन क्षेत्रमा केकति असर भयो र आगामी केही हप्ता लकडाउन रह्यो भने केकति असर हुनेछ, यसबारे निक्र्योल गर्न भनिएको छ, यसै हप्ता यसको केही खाका आउनेछ,’ ती अधिकारीले भने । 

विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू संलग्न नेपालको अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव अध्ययन समितिसमेत बनाएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलको संयोजकत्वमा असर मूल्यांकन गर्न प्राविधिक समितिसमेत बनेको छ । यिनै समितिको प्रतिवेदन र मन्त्रालयहरूले गरेको क्षेत्रगत असरको मूल्यांकनलाई समेटेर आर्थिक प्याकेज ल्याउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोती दुगडले बताए । 

उनका अनुसार उद्योगी÷ व्यापारीहरूले तिर्नुपर्ने ऋणको ब्याज, साँवाको अवधि ६ महीना पु¥याउने, निर्यातयोग्य वस्तुको भन्सार छूटमा थप सहुलियत, कोरोनाका कारण अप्ठ्यारोमा पुगेका उद्योगलाई सहुलियत दरमा ऋण दिनेबारे उद्योग मन्त्रालयले विशेष आर्थिक प्याकेजमार्पmत सम्बोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । 

‘कोरोनाका कारण कुनकुन उद्योग–व्यवसायमा धक्का लाग्यो, अब उनीहरूलाई ‘तङ्ग्रिन’ राज्यले केके गरिदिनुपर्ने हो, निजीक्षेत्रलाई लिखित रूपमा प्रस्ताव पेश गर्न भनेका छौं, उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रयास हुनेछ,’ उनको भनाइ थियो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाका अनुसार कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा परेको असरका बारेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको एक कार्यदलले विशेष प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझाउनेछ । ‘आर्थिक प्याकेजमा सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूबारे कार्यदलले अन्तिम ड्राफ्ट बनाइसकेको छ, प्रतिवेदन १/२ दिनभित्रै तयार गरी सरकारलाई बुझाउँछौं,’ अध्यक्ष राणाले भनिन् । 

उनका अनुसार ब्याज भुक्तानी पर सारेर मात्रै नहुने निष्कर्षमा महासंघ पुगेको छ । ऋणको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेकाले पर्यटन क्षेत्रको ब्याजदरमा ५० प्रतिशत छूटको प्रस्ताव अघि सारिएको छ । ठूलासाना होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सी बन्द हुँदा धेरै श्रमिकले आफ्नो रोजीरोटी गुमाउनुपरेकोबारे समेत सरकारले विशेष राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत महासंघले गरेको छ ।

‘अहिले पर्यटन, उद्योगमा मात्र समस्या देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा यसले पूरै अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाउनेछ । सबै क्षेत्रलाई सम्बोधन हुनेगरी आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई प्रस्ताव पठाइनेछ,’ राणाको भनाइ छ ।

सरकारले ल्याउन लागेको आर्थिक प्याकेज कम्तीमा डेढ खर्ब बराबरको हुनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले बताउँछन् । कोरोना प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रका उत्पादन, वितरण र सेवाक्षेत्रमा समेत ठूलो असर परेकाले सरकारले ल्याउने प्याकेजमा तिनै क्षेत्रलाई सम्बोधन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारले क्षतिको आकलन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन, १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्याकेज अहिले प्रारम्भिक चरणमा ल्याउनुपर्छ र परिस्थिति कति समय लम्बिने हो, फेरि थप अध्ययन गरी अर्को चरणको प्याकेज पनि ल्याउनुपर्छ,’ वाग्लेले भने । उनका अनुसार सरकारले शुरूमा पर्यटन, उद्योग र श्रमक्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षामार्फत विशेष व्यवस्था मिलाउने, उद्योगहरूलाई सहुलियत अनुदान, कर भुक्तानीको अवधि कम्तीमा ६ महीना पछाडि धकेल्ने गरी प्याकेज ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले कोरोनाका कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक प्याकेज ल्याउन लागेको तथा त्यसका लागि विकास साझेदारहरूको सहयोग कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने बारेमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र बहुपक्षीय दाताहरूबीच शुक्रवार बैठक बस्दै छ । 

‘आगामी शुक्रवार अर्थमन्त्री खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, एशियाली विकास बैंक, एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष र विश्व बैंकका उपाध्यक्ष बीच भिडियो कन्फरेन्समार्फत सरकारले ल्याउन लागेको प्याकेज र दाताहरूको एडभाइजरी प्यानल बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ,’ विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख फारिस हदाद जर्भोसले आर्थिक अभियानलाई बताए । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस