सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरीद : पाँच देशबाट शुक्रवारसम्ममा जानकारी

हिमा वि.क.

काठमाडौं । कोरोना उपचार तथा रोकथामका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले शुक्रवारसम्ममा आपूmले पत्राचार गरेका पाँच मुलुकबाट उपलब्ध हुने सामग्रीको टुंगो लाग्ने बताएको छ । 

सरकारले जिम्मा दिएलगत्तै जीटुजी (सरकार—सरकार) प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री किन्न सेनाले चीन, भारत, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, इजरायल गरी पाँच मुलुकलाई पत्राचार गरेको थियो । 

पत्राचार गरिएका मुलुकले शुक्रवार केकति मात्रामा यस्ता सामग्री उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउने र सोहीअनुसार नेपाली सेनाले किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले आर्थिक अभियानलाई बताए ।

यसअघि सेनाले रक्षा मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत यी मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावास र सैनिक सहचारीलाई पत्राचार गरेको थियो । 

यसैगरी सेनाले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा परीक्षणका लागि ल्याउने स्वास्थ्य सामग्रीहरूका लागि निर्देशिकासमेत तयार पारेको छ । सर्वपक्षीय एकाइ गठन गर्न तालुक मन्त्रालय रक्षालाई पत्राचार गरिसकेको छ । उक्त एकाइमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, रक्षा, स्वास्थ्य विभाग र सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका प्रतिनिधिहरू रहने प्रवक्ता पाण्डेले बताए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा नेपालको सम्बद्ध निकायले तोकेको मापदण्डअनुसार यस्ता सामग्री किनिने र ती सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणका लागि पनि गुणस्तर नियन्त्रण उपसमिति गठन गरिने बताए । 

कोरोना भाइरस देखापरेको ४ महीना हुँदासमेत सरकारले पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्न सकेन । सरकारले टेन्डरमार्फत एक निजी कम्पनीलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरू चीनबाट ल्याउन अनुमति दिएको थियो । तर, सो प्रक्रिया विवादास्पद बन्दा सरकारले उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियोे । त्यसलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ गतेको बैठकले स्वास्थ्य सामग्री जीटुजीमार्फत किन्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएको थियो ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयभन्दा अगाडि नै सरकारले पर्सनल प्रोटेक्ट इक्वीपमेन्ट (पीपीई), भेन्टिलेटर, एन–९५ मास्क किन्न सेनालाई रू.. १० करोड बजेट दिइसकिएको थियो भने सेनाले आन्तरिक बजेटबाट रू. ७ करोड व्यवस्था गरेको थियो ।

सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री किन्ने जिम्मा दिने सरकारी निर्णयको निकै आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा सेनाले सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीका प्रावधानअनुसार नै उच्च पारदर्शिता कायम राख्दै स्वास्थ्य सामग्री  किन्ने बताएको छ । त्यसैगरी सेनाले खरीद प्रक्रियामा मध्यस्थकर्ता प्रयोग नहुनेसमेत दाबी गरेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]