चैत २९, काठमाडौं । सरकारले आइतवारबाट भरी सिलिण्डर ग्यास विक्री वितरण हुने व्यवस्था मिलाएको बताएको छ ।
लकडाउनको समयमा ग्यासको मागलाई सम्बोधन गर्न केही समयका लागि आधा सिलिण्डर ग्यास वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएकोमा चैत ३० गतेदेखि पूरै सिलिण्डर ग्यास विक्री वितरण हुने भएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति गरिएको र खाना पकाउने ग्यासको वितरणमा केही समस्या देखिएकोमा नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगीहरू र विक्रेताहरूको समन्वयमा समाधान गरिएको उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
उपभोग्य सामग्रीहरूको आपूर्ति व्यवस्था अहिलेको असहज परिस्थितिमा सामान्य नै रहेको र कुनैपनि उपभोग्य वस्तुहरूको अभाव नरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै सरकारले अन्य उपभोग्य वस्तुको किनबेचको सहजताको लागि सरकार मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र ठूला डिपार्टमेण्ट स्टोरहरू मार्फत अनलाइन अर्डरको आधारमा उपभोक्ताको घरघर मै डेलिभरी दिने व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ ।
आमनागरिक सकेसम्म बाहिर निस्किन नपरोस भनेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र ठूला डिपार्टमेण्ट स्टोरहरूले यस्तो सेवा शुरु गरिसकेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जानकारी दिएको छ ।
उद्योगी, व्यवसायी, खुद्रा तथा साना व्यापारी, ढुवानीकर्ता, पूर्तिकर्ता र तिनका व्यावसायिक संघ, संगठनहरूसँग नियमित छलफल गरी आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाइएको र पर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबन्ध गरी अत्यावश्यकीय दैनिक उपभोग्य खाद्यवस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन त्यस्ता वस्तु विक्री वितरण गर्ने पसलहरू खुला राख्ने व्यवस्था मिलाइएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूमा खाद्य विक्री केन्द्र, डिलर, सहकारी एवं मोबाइलभ्यान मार्फत टोलटोलमा दैनिक अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीको विक्रीवितरण भइरहेको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए ।
खाद्य पदार्थको दैनिक मौज्दात नियमित रुपमा अद्यावधिक गरी कुनै स्थानमा अभाव देखिए सञ्चिति भएको अर्को स्थानबाट तुरुन्त ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।
बजारमा अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति सहज गराउन, कालो बजारी, कृत्रिम अभाव, मूल्य वृद्धि हुन नदिन बजार अनुगमनलाई तीब्रता दिइएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
विभागका अनुसार चैत महीनाभर १५७ ओटा पसल, स्टोर, व्यवसायको अनुगमन गरी उपभोक्ता हितविपरीत कार्य गर्ने २६ जना व्यवसायीलाई रू.१६ लाख २० हजार जरिवाना गरिएको छ ।
यो पनि हेर्नुहोस्
प्राथमिक उत्पादनमुलक उद्योगहरु सञ्चालनमा