वैशाख १, काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण राजस्व असुली प्रभावित हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न बक्यौता असुलीलाई तीव्रता दिनुका साथै अनुगमनलाई जोड दिने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको राजस्व प्राप्त गर्न हालै अघि सारिएको कार्ययोजनामा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तीव्र रूपमा विस्तार भएका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा आए/ नआएको अनुगमन गर्ने, अनलाइनमार्फत हुने कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने, विगत २ वर्षयता करको दायरामा आएका नयाँ करदाताको क्षेत्रगत विभाजन गरी आगामी दिनमा थप दायरा विस्तारलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजस्व विभागलाई बक्यौता असुली गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागका अनुसार उठ्न बाँकी बक्यौता रू.२८ अर्ब ६७ करोड छ भने बेरुजूतर्फ फरफारक गर्नुपर्ने रू. ४७ अर्ब छ ।
अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखा प्रमुख यज्ञ ढुङ्गेलले राजस्व बक्यौता असुली र बेरुजू फस्र्योट मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजनामा राख्दै त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।
अनलाइन प्रणालीबाट कारोबार गरे मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत छूट पाउने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याइए पनि त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनसमेत विभागलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक र व्यवस्थापकीय तयारी पूरा गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष सकिन ३ महीना बाँकी रहँदा राजस्व असुलीलाई बढाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेका आन्तरिक राजस्व कार्यालयका भुक्तानी केन्द्रहरूबाट प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व भए/ नभएकोबारे थप निगरानी बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करतर्फको अनिवार्य दर्ता खारेजीको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआएको निष्कर्ष निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आवको चैतको अन्तिमसम्ममा मदिरा तथा बियरबाट उठ्ने अन्तःशुल्कतर्फको राजस्व वृद्धिदर ऋणात्मक रहेकाले त्यसको कारण पहिचान गरी अन्तःशुल्कमा अनुगमन गर्न पनि भनिएको छ ।
लकडाउन हटेपछि बक्यौता असुली र बेरुजू फस्र्योटलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले बताए ।
उनका अनुसार व्यवसायीको कर तिर्ने क्षमता तत्काल विकास हुन सक्दैन । ‘व्यवसायीले कर तिर्ने वातावरण लकडाउनले गर्दा कमजोर भएको छ, परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर कर असुलीलाई अघि बढाइनेछ,’ उनले भने ।
वैकल्पिक कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभागले कार्यसूचकांक बनाएर मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ छ ।